नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दिल्लीतील प्रशासकीय सेवा संबंधीचे अधिकार आपल्याकडे घेण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाला दिल्ली सरकारने दिलेल्या आव्हानाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्यासमोर या प्रकरणाची गुरुवारी सुनावणी घेण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारचे आव्हान घटनापीठाकडे पाठवून देण्याचा विचार १८ जुलै रोजी मांडला होता. दिल्ली सरकारने त्यास विरोध दर्शवला होता. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. या सरकारने केंद्र सरकारचा हा अध्यादेश कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण असून हे घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद मांडला होता. यामुळे देशाच्या घटनेच्या पायालाच आव्हान दिल्यासारखे आहे, असे दिल्ली सरकारचे म्हणणे होते. १९ मे रोजी केंद्र सरकारने नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली सुधारणा अध्यादेश २०२३ जारी केला होता. त्याच्या दोन दिवस आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी बदल्या व नेमणुकांचे प्रशासकीय अधिकार दिल्ली सरकारला बहाल करण्याचा निकाल दिला होता. केंद्राच्या अध्यादेशानुसार नॅशनल कॅपिटल सिव्हील सर्व्हिसेस ॲथॉरिटी स्थापन करण्यात येणार आहे. यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, आणि गृह सचिव या दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. आप सरकारने मात्र ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची फसवणूक असल्याची टिप्पणी केली आहे. जर हे प्राधिकरण अस्तित्वात आले तर त्याकडे दिल्ली सरकारच्या अ गटातील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका आणि बदल्या करण्याचे अधिकार असतील.
