नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निवडणुका जवळ आल्यामुळे हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. एप्रिल-मेमध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर स्थापन होणारे नवे सरकार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. निर्मला सीतारामन यांच्या कारकीर्दीतील हा सहावा अर्थसंकल्प आहे.
५ जुलै २०१९ रोजी त्यांनी पहिल्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा हा पूर्ण अर्थसंकल्प होता. त्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीमुळे सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. १ एप्रिल रोजी पीयूष गोयल यांनी तो सादर केला होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात दुसऱ्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्मला सीतारामन यांची अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती केली होती.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या सहाव्या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. याचे कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी हा अर्थसंकल्प येत आहे. करदात्यांच्या सर्वाधिक अपेक्षा असतात. जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार म्हणणं आहे की, अर्थमंत्र्यांनी नवीन आणि जुन्या दोन्ही रिजीममध्ये मूलभूत सूट मर्यादा वाढवावी. सध्या, जुन्या रिजीममध्ये कर सवलत मर्यादा २.५ लाख रुपये प्रति वर्ष आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीमध्ये कर सवलत मर्यादा वाढवून ३ लाख रुपये केली होती.
अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने आयकर कलम ८०डी मधील कपात वाढवावी. या कलमांतर्गत हेल्थ पॉलिसीवर आयकर कपात उपलब्ध आहे. एखादी व्यक्ती स्वत:साठी आणि त्याच्या कुटुंबासाठी आरोग्य पॉलिसी खरेदी करून वार्षिक २५,००० रुपयांच्या कपातीचा दावा करू शकते. ही मर्यादा किमान ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवावी, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या पालकांसाठी हेल्थ इन्शुरन्स खरेदी केला, तर पालक ज्येष्ठ नागरिक असल्यास, त्यावर वार्षिक ५० हजार रुपयांची वजावट मिळते. तो ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची गरज असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कोरोना महासाथीपासून विमा कंपन्यांनी हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रीमियममध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारनंही कपातीत वाढ करावी. तसेच सध्या गृहकर्जाच्या व्याजावर वार्षिक २ लाख रुपयांच्या वजावटीची परवानगी आहे. गेल्या १० वर्षांपासून त्यात वाढ झालेली नाही. त्यात सरकारने किमान चार लाखांपर्यंत वाढ करण्याची गरज असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. याचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे गृहकर्जाचा ईएमआय खूप वाढला आहे. त्यामुळे गृहकर्ज घेणाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गृहकर्जावरील व्याजदरात कपात वाढल्याने लाखो लोकांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे लोकांचा घर खरेदीकडे कल वाढू शकतो.
सरकारने या आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चासाठी सुमारे १० लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकारने भांडवली खर्च वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे अर्थ अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. भांडवली खर्च वाढल्याने चांगले फायदे दिसून आले आहेत. जेव्हा जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्था विकासासाठी झगडत आहेत, तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ७.६ टक्के होती. सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्चासाठी अधिक तरतूद केली, तर आर्थिक विकासाचा वेग कायम राहू शकेल.
