नवी दिल्ली : आर्थिक धोरण ठरवण्यासाठी आणि सध्याच्या पश्चिम आशियातील संकटामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राकडून जमिनीवरील थेट अभिप्राय मिळवण्याच्या उद्देशाने, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एक अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. या अंतर्गत देशभरातील उत्पादन कारखाने आणि औद्योगिक क्लस्टर्सना प्रत्यक्ष भेटी देण्याचा एक देशव्यापी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या ‘आर्थिक व्यवहार विभागा’च्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमात डीईएचे वरिष्ठ अधिकारी मोठे, मध्यम आणि लघु उत्पादन कारखाने, तसेच बाह्य अर्थसहाय्यित प्रकल्पांना भेटी देतील; जेणेकरून विविध क्षेत्रांमधील परिचालन आणि धोरणात्मक आव्हानांचे मूल्यांकन करता येईल.
पीटीआयने पुनरावलोकन केलेल्या अधिकृत पत्रव्यवहारानुसार, या दौऱ्यांचा उद्देश पायाभूत सुविधांमधील अडचणी, नियामक अडथळे, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता, कौशल्यांची कमतरता आणि व्यवसायांवर परिणाम करणाऱ्या तंत्रज्ञान स्वीकाराच्या समस्यांबाबत थेट माहिती मिळवणे हा आहे.
या संदर्भात प्रतिक्रिया मागणाऱ्या ईमेलला अर्थ मंत्रालयाकडून तातडीने कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
सार्वजनिक क्षेत्रातील मजबूत भांडवली खर्च आणि काही क्षेत्रांमधील लवचिकता असूनही, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि कडक वित्तीय परिस्थितीमुळे भारतातील खासगी गुंतवणूक अद्यापही असमान राहिली आहे. सध्या सुरू असलेल्या पश्चिम आशियातील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत.
उपाययोजना काय?
‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ला कंपन्या, भेट देणारे अधिकारी यांच्यातील संवाद सुलभ करण्यास सांगितले गेले आहे. व्यवसायांना धोरणात्मक शिफारसी आणि परिचालनाशी संबंधित चिंता या पथकांसोबत सामायिक करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.
दौऱ्यांचा उद्देश उद्योगांशी थेट संवाद साधणे आणि पायाभूत सुविधांच्या मर्यादा, नियामक आव्हाने, वित्तपुरवठा मिळवणे, कौशल्यांच्या गरजा आणि तंत्रज्ञानाचा स्वीकार यासह परिचालन विषयक वास्तव अधिक चांगल्याप्रकारे समजून घेणे हा आहे.
धोरणांमधील त्रुटी दूर करणे आणि आराखडा व अंमलबजावणीत सुधारणा करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. हे धोरणात्मक अचूकता वाढवणे, डीईए चे सर्व विभाग आर्थिक धोरण निर्मितीमध्ये सक्रियपणे योगदान देतील हे सुनिश्चित करणे आणि अधिक एकात्मिक व समग्र दृष्टिकोन विकसित करणे यावर लक्ष केंद्रित करते.
