नवी दिल्ली : ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७’ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने आज संसदेत विधेयक सादर केले आहे. या सुधारणेमुळे सरकारला ‘यूपीआय’सह एक किंवा अधिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींवर एमडीआर अर्थात ‘मर्चंट डिस्काऊंट रेट’ आकारण्याचा अधिकार प्राप्त होईल.
या दुरुस्तीमुळे भविष्यात कोणत्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींना शुल्कातून सूट द्यायची आणि कोणत्या पद्धतींवर एमडीआर (शुल्क) आकारायचा याचा निर्णय घेण्याची लवचिकता सरकारला मिळेल. या विधेयकाद्वारे थेट कोणतेही शुल्क लागू करण्यात आलेले नाही.
केंद्र सरकार मोठ्या व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू करण्याचा सरकार विचार करत होते. हे शुल्क ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता असून ते ₹ २,००० पेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांवर लागू होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले होते.
एमडीआर हे डिजिटल व्यवहारांसाठी बँका आणि पेमेंट प्रदात्यांकडून व्यवसायांवर (व्यापाऱ्यांवर) आकारले जाणारे शुल्क आहे. पेमेंट अँड सेटलमेंट ॲक्ट, २००७ मधील ही सुधारणा एक संरचनात्मक बदल आहे. तो सरकारला कोणत्या पेमेंट पद्धती व्यापारी शुल्कापासून मुक्त ठेवायच्या हे ठरवण्याचा अधिकार देतो. सध्याच्या नियमांनुसार केवळ यूपीआयला अशा शुल्कातून आपोआप सूट मिळते, ती व्यवस्था ही दुरुस्ती बदलते. या सुधारणेमुळे यूपीआयवर थेट कोणतेही शुल्क लागू होत नसले तरी यूपीआयचे शून्य-एमडीआर स्थान स्वयंचलितपणे चालू राहण्याची संरचनात्मक हमी आता संपुष्टात आली आहे, असे एका व्यापाऱ्याने सांगितले.
१२ मार्च २०२६ रोजीच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते की, डिजिटल व्यवहार परवडणारे आणि सर्वदूर सुलभ करण्यासाठी 'शून्य एमडीआर' लागू करण्यात आला होता. तथापि, अहवालात असा इशाराही देण्यात आला होता की एमडीआरच्या अभावामुळे यूपीआयची परिसंस्था आर्थिकदृष्ट्या अकार्यक्षम आणि अनावश्यकरित्या खर्चिक बनली आहे.
समितीने म्हटले आहे की, भारताची लोकसंख्या, आर्थिक वाढ आणि भौगोलिक विस्तार याच्या जोरावर येत्या काही वर्षांत यूपीआय दहा पटीने वाढू शकते. आगामी काळात या प्लॅटफॉर्मवर आणखी ६० कोटी वापरकर्ते जोडले जाऊ शकतात आणि दरमहा १,००० ते १,५०० कोटी व्यवहार प्रक्रिया केले जाऊ शकतात.
केंद्र सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षासाठीचे यूपीआय अनुदान अद्याप वितरीत केलेले नाही. पेमेंट कंपन्यांचा असा दावा आहे की, यूपीआयच्या पुढील टप्प्यातील वाढीसाठी आणि गुंतवणुकीसाठी त्यांना एका शाश्वत महसूल मॉडेलची गरज आहे.
आधी शून्य शुल्क का होते?
२०२० मध्ये डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारी २०२० पासून यूपीआयवर कोणताही एमडीआर आकारला जाणार नाही असा नियम केला होता. यामुळे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर यूपीआयचा स्वीकार होण्यास मदत झाली. आज देशातील एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी ८८ टक्के व्यवहार यूपीआयद्वारे होतात. यूपीआयवरून दरमहा ₹ ३० लाख कोटींहून अधिक मूल्याचे २,३०० कोटींहून अधिक व्यवहार पार पडतात.
