नवी दिल्ली : देशातील मोठी विमान कंपनी असलेली इंडिगो गेल्या चार-पाच दिवसांपासून संकटात सापडल्याचा गैरफायदा घेत इतर विमान कंपन्यांनी आपल्या भाड्यात केलेल्या विक्रमी भाडेवाढीला वेसण घालण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी पुढाकार घेतला. केंद्र सरकार आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाने काही विमान कंपन्यांना वाढीव भाड्याबाबत गंभीर इशारा दिला असून भाडेमर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. आदेशाचे कंपन्यांवर उल्लंघन करणाऱ्या कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
इंडिगोच्या सध्याच्या संकटानंतर इतर विमान कंपन्यांनी विक्रमी भाडेवाढ जाहीर केली आहे. ज्यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली आहे. विमान भाड्यात अचानक झालेल्या वाढीबाबत नागरी उड्डाण मंत्रालयाने आता कडक भूमिका घेतली आहे आणि सरकारने काही विमान कंपन्यांना वाढीव भाड्यांबाबत गंभीर सूचना दिल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, प्रवाशांना जास्त भाडे देण्यापासून रोखण्यासाठी मंत्रालयाने भाडे मर्यादा लागू केल्या आहेत. सर्व विमान कंपन्यांना नवीन भाडे मर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले असून ते परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत लागू राहणार आहे.
या संकटकाळात, मंत्रालयाने विमान भाड्याचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग करण्याचा आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विमान कंपन्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे आकाशाला भिडणाऱ्या विमान तिकिटांच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
भाड्यात किती फरक पडला ?
इंडिगोची विमान उड्डाणे रद्द झाल्यानंतर इतर विमान कंपन्यांचे भाडे गगनाला भिडले आहे. दिल्ली ते मुंबईचे भाडे सर्वसाधारणपणे ६,००० रुपये असते ते आता सुमारे ७०,००० रुपये झाले आहे. दिल्ली ते पाटणा हे भाडे जे - सामान्यतः ५,००० रुपये असते, ते आता ६०,००० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. दिल्ली ते बेंगळुरू हे भाडे सामान्यतः ७,००० रुपये असते, ते आता १ लाख - रुपयांपेक्षा जास्त आहे. शिवाय, दिल्ली ते चेन्नईचे भाडे - ९०,००० रुपये झाले आहे, तर दिल्ली ते कोलकाता भाडे सुमारे ६८,००० रुपये झाले आहे.
बिझनेस-क्लास भाडे आणि RCS-UDAN फ्लाइट्सना सूट
या भाड्याच्या मयदित UDF, PSF आणि कर वगळले आहेत. बिझनेस-क्लास भाडे आणि RCS-UDAN फ्लाइट्सना सूट देण्यात आली आहे. भाडे स्थिर होईपर्यंत किंवा पुढील पुनरावलोकन होईपर्यंत अनिवार्य मर्यादा लागू राहतील, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, किंमत मर्यादा सर्व बुकिंग चॅनेल, एअरलाइन वेबसाइट, मोबाइल अॅप्स, OTA आणि ट्रॅव्हल पोर्टलवर लागू होतात. विमान कंपन्यांना सर्व भाडे बकेटमध्ये तिकिटांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे आणि मागणी - असामान्यपणे वाढलेल्या क्षेत्रांमध्ये क्षमता वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आणखी ४०० हून अधिक उड्डाणे रद्द
दरम्यान, इंडिगोने शनिवारी देशातील महत्त्वाच्या विमानतळांवरून ४०० उड्डाणे रद्द केली. बंगळुरू विमानतळावरून एकूण १२४ (६१ आगमन, ६३ निर्गमन), मुंबई विमानतळावरून १०९ (५८ आगमन, ५१ निर्गमन), दिल्ली विमानतळावरून १०६ (५२ आगमन, ५४ निर्गमन) तर हैदराबाद विमानतळावरून ६६ उड्डाणे रद्द करण्यात आली. अहमदाबादमध्ये, इंडिगोची १९ उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये ७ आगमन आणि १२ निर्गमन यांचा समावेश आहे. दरम्यान, तिरुवनंतपुरममध्ये इंडिगोची ६ उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत.
रद्द झालेल्या विमानांच्या भाड्याचा परतावा तत्काळ द्या; नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे आदेश
इंडिगोच्या रद्द झालेल्या उड्डाणांच्या भाड्याचा परतावा प्रवाशांना रविवारी सायंकाळपर्यंत करावा आणि प्रवाशांचे सामान पुढील दोन दिवसांत त्यांच्याकडे पोहोचेल याची खातरजमा करावी, असा आदेश नागरी उड्डाण मंत्रालयाने शनिवारी दिला. या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही अथवा विलंब झाल्यास त्वरित कारवाई केली जाईल, असा इशाराही नागरी उड्डाण मंत्रालयाने दिला आहे.
उड्डाणे रद्द किंवा विस्कळीत झाल्याने प्रवाशांना झळ सोसवी लागली, मात्र त्यांच्या तिकिटांचा परतावा रविवारी रात्री ८ वाजेपर्यंत करण्याचे बंधनकारक आहे, असे मंत्रालयाने एका निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
विमानांच्या उड्डाणांच्या वेळापत्रकाची फेररचना करण्याचा कोणताही आकार प्रवाशांकडून घेण्यात येऊ नये. प्रवाशांना परतावा करण्यासाठी स्वतंत्र परतावा कक्ष स्थापन करावा, प्रवाशआंना परतावा मिळेल अथवा पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होईल याची विनाविलंब खातरजमा करावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर निशाणा
इंडिगोची विमानं रद्द करण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, 'इंडिगोबाबतीत जे घडले त्याचा आम्ही निषेध करतो. भारत सरकारनं संसदेत अधिकृत निवेदन जारी करावं आणि याची चौकशी करावी. गेल्या दोन दिवसांतील परिस्थिती तुम्ही पाहू शकता. मला आशा आहे की, सोमवारी भारत सरकार संसदेत इंडिगोबाबत उत्तर देईल. एका विमान कंपनीची मक्तेदारी कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी, देशासाठी किंवा व्यवसायासाठी चांगली नाही.'
विमान भाड्यावर तत्काळ मर्यादा
सरकारने भाड्यावर तत्काळ देशव्यापी मर्यादा लागू केली आहे. त्यानुसार ५०० किमीपर्यंत ७,५०० रुपये; ५००-१००० किमीः १२,०००; १००० - १५०० किमी: १५,००० रुपये; १५०० किमीपेक्षा जास्तः १८,००० रुपये.
