नवी दिल्ली : ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्टने आपली चूक मान्य केल्यास आणि दंड भरल्यास ई-कॉमर्स कंपनीविरुद्ध फेमा उल्लंघन प्रकरण बंद करण्याचा पर्याय अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्याचे समजते, असे या घटनेची माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले.
एफईएमए (परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा) च्या चक्रवाढ नियमांनुसार अंमलबजावणी संचालनालयाने गेल्या आठवड्यात फ्लिपकार्टला हा पर्याय दिला होता. ईडीने फ्लिपकार्टला चक्रवाढ करण्याचा पर्याय दिला आहे. ईडीने फ्लिपकार्टला आपली चूक मान्य करण्यास, दंड भरण्यास आणि त्याच्याशी संबंधित विक्रेत्यांचे नेटवर्क नष्ट करण्यास सांगितले आहे, असे एका सूत्राने पीटीआयला सांगितले. फ्लिपकार्टला पाठवलेल्या ईमेल प्रश्नाचे उत्तर मिळाले नाही, असे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. ईडीने कंपनीची स्थिती तपासण्यासाठी अमेझॉन इंडियालाही समन्स बजावले होते. ॲमेझोन इंडियाच्या प्रवक्त्याशी संपर्क साधला असता, आम्ही चालू असलेल्या तपासांवर भाष्य करत नाही, असे स्पष्ट केले.
ईडीने जुलै २०२१ मध्ये फ्लिपकार्ट, संबंधित कंपन्या आणि व्यक्तींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यामध्ये २००९ ते २०२१ या कालावधीत झालेल्या कथित उल्लंघनांच्या आधारे भारताच्या थेट परकीय गुंतवणूक नियम आणि नियमांनुसार पुढील कारवाई का सुरू केली जाऊ नये याचे उत्तर २०१५ मध्ये मागितले होते.
यापूर्वी फ्लिपकार्टमधील बहुसंख्य हिस्सा अमेरिकेतील प्रमुख वॉलमार्टने विकत घेतला होता. वॉलमार्टने २०१८ मध्ये फ्लिपकार्टमधील बहुसंख्य हिस्सा विकत घेतला होता. २०१६ नंतर वॉलमार्टने त्यांच्या व्यवसायाची चौकशी करण्यासाठी ईडीने फ्लिपकार्टला नोटीस बजावली आहे. या वर्षी एप्रिलमध्ये कंपनीला सर्वात अलीकडील नोटीस बजावण्यात आली होती.
