मुंबई : सुरुवातीचा प्रतिसाद अपेक्षेपेक्षा कमी मिळाला असला तरी मध्यवर्ती बँकेच्या ३० सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीपूर्वी परदेशी चलनातील अनिवासी ठेवींमध्ये मोठी वाढ होईल, असा विश्वास बँकांनी व्यक्त केला आहे.
बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत येणारा पैसा सुलभतेने मिळवण्यासाठी त्यांनी परदेशी संस्थांशी आवश्यक ते करार केले आहेत. मध्यवर्ती बँकेने सर्व मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण देणारे मार्गदर्शन जारी केल्यानंतर जून महिन्याच्या अखेरीस या योजनेतील प्रत्यक्ष हालचालींना सुरुवात झाली आहे.
त्यांनी काही समस्यांकडेही लक्ष वेधले आहे. यात काही देशांमधील करप्रणालींमुळे अशा प्रकारची गुंतवणूक करणे गैरसोयीचे ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच मध्य पूर्वेतील देश, सिंगापूर आणि हाँगकाँग मधील अनिवासी भारतीयांपर्यंत पोहोचणे या योजनेच्या यशासाठी सर्वाधिक योग्य ठरेल असे त्यांनी नमूद केले.
लक्ष्य घोषित न करता केवळ जमा झालेली रक्कम सांगणाऱ्या बँकांमध्ये आरबीएल बँकेने १५० दशलक्ष डॉलर आणि कॅनरा बँकेने ८० दशलक्ष डॉलर जमा केले आहेत. एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्रा बँक आणि येस बँक यांसारख्या अनेक खासगी बँकांनी त्यांच्या आर्थिक निकालांच्या वेळी परदेशी चलनातील अनिवासी ठेवींची आकडेवारी सांगणे टाळले. त्यामुळे संपूर्ण क्षेत्रातील एकूण प्रगतीचा अंदाज लावणे कठीण झाले आहे.
काही दिवसांपूर्वीच उच्च धोरणकर्त्यांनी बँकरांसोबत बैठका घेऊन या योजनेअंतर्गत निधीचा प्रवाह वाढवण्याचे आवाहन केले होते. परदेशी निधी आकर्षित करण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने नवीन ठेवींवरील व्याजदराची कमाल मर्यादा उठवून, पाच वर्षांच्या ठेवींसह आकर्षक परतावा देण्याची परवानगी बँकांना दिली आहे.
परदेशी ठेवीदार सामान्यतः योजनेचा कालावधी संपत आल्यावरच गुंतवणुकीचे निर्णय घेतात आणि बँकासुद्धा अनिवासी भारतीयांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न अधिक तीव्र करतात.
पंजाब नॅशनल बँक : २.५ अब्ज डॉलरच्या लक्ष्यासमोर ४२५ दशलक्ष डॉलर जमा केले आहेत.
युनियन बँक ऑफ इंडिया : २ अब्ज डॉलरच्या लक्ष्यासमोर १०६ दशलक्ष डॉलर जमा केले आहेत.
इंडियन बँक : २ अब्ज डॉलरच्या लक्ष्यासमोर १४० दशलक्ष डॉलर गोळा केले आहेत.
सेंट्रलबँक ऑफ इंडिया : ४०० दशलक्ष डॉलरच्या लक्ष्यासमोर केवळ ८.८ दशलक्ष डॉलर जमा करू शकली आहे.
साऊथ इंडियन बँक : १ अब्ज डॉलरचे लक्ष्य ठेवले आहे, मात्र आतापर्यंत जमा झालेली रक्कम जाहीर केलेली नाही.
