मजिठिया आयोगाने सुचवलेल्या शिफारशीनुसार वाढीव वेतन देण्यात यावे, यासाठी टाइम्स समूहाच्या बेनेट कोलमन अँड कंपनी लिमिटेडविरोधात केलेल्या जवळपास ८६ याचिका दिल्ली कामगार कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत.
पदोन्नती किंवा कारकिर्दीतील सुनिश्चित विकास हा आपोआप देता येत नाही, समाधानकारक सेवा प्रदान केल्यानंतरच या गोष्टी मिळत जातात, असे निरीक्षण कामगार कोर्टाचे न्यायाधीश राजकुमार यांनी नोंदवले आहे. “मजिठिया वेज बोर्डनुसार कलम २० अन्वये कंपनीने कोणत्याही नियमाचा भंग केल्याचे पुरावे सादर करण्यात कर्मचारी अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे या याचिका रद्दबातल ठरवताना कोणतीही अडचण जाणवली नाही. सबळ पुरावे सादर न केल्यामुळे कामगारांविरोधात आणि कंपनी व्यवस्थापनाच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला,’’ असे न्यायाधीशांनी १० ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या कालावधीत व्यवस्थापनाकडून वेळोवेळी प्रशस्तीपत्रे तसेच नोकरी कालावधी संपल्यानंतर पूर्ण रक्कम प्रदान करण्यात आली आहे, याकडेही कोर्टाने लक्ष वेधले. तक्रारकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला निवृत्तीवेळी वाढीव रक्कम मिळावी, तसेच मजिठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार कंपनीकडून न मिळालेले एरिअर्स मिळावेत, यासाठी कामगार कोर्टात धाव घेतली होती.
