झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते हेमंत सोरेन यांना गुरुवारी रांची येथील पीएमएलए कोर्टाने एक दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. सोरेन यांची कथित जमीन घोटाळा प्ररकणी ईडीकडून चौकशी सुरु असताना काल(31 जानेवारी) रात्री उशीरा अटक करण्यात आली. सोरेन यांना न्यायालयात हजर केल्यानंतर ईडीने त्यांना 10 दिवसांची ईडी कोठडी देण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने 2 फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. दरम्यान, सोरेन यांनीही ईडीने केलेल्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
काल दिवसभर सुरू असलेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर तपास यंत्रणेने बुधवारी रात्री हेमंत सोरेन यांना अटक केली. तब्बल सात तास ईडी अधिकाऱ्यांकडून सोरेन यांची चौकशी सुरु होती. सोनेन यांनी झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांच्याकडे सोपवल्यानंतर त्यांना रांची येथील ईडी कार्यालयात नेण्यात आले.
शुक्रवारी सोरेन यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी-
सोरेन यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीमाना दिल्यानंतर त्यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत या अटकेला आव्हान दिले आहे. सोरेन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने शुक्रवारी विचार करण्यास मान्यता दर्शवली आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या युक्तिवादानंतर सोरेन यांच्या याचिकेची तातडीची यादी मंजूर केली. या प्रकरणाचा भारताच्या राजकीय परिदृश्यावर लक्षणीय परिणाम होईल, त्यामुळे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला.
दरम्यान, ईडीने रांचीमधील कथित जमीन अनियमिततेमध्ये सोरेन यांच्यावर प्राथमिक लाभार्थी असल्याचा आरोप केला आहे. जमिनीची बनावट कागदपत्रे तयार करून नंतर त्यांची विक्री करण्यासाठी निबंधक कार्यालयातील नोंदींमध्ये फेरफार करून दलाल आणि व्यापाऱ्यांचे जाळे वर्षानुवर्षे कार्यरत असल्याचा आरोप आहे.
