मुंबई : भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनर्विलोकनाची (एसआयआर) घटनात्मक वैधता कायम ठेवणाऱ्या मे २०२६ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा फेरविचार करण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले आहे.
एसआयआरची कायदेशीर वैधता आणि गणना अर्ज सादर न केल्यामुळे मतदारांची नावे यादीतून वगळण्याच्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० मधील कलम २१(३) चा संदर्भ देत न्यायमूर्ती ओक यांनी सर्व मतदारसंघांमध्ये एकाच वेळी ‘एसआयआर’ करण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला. या तरतुदीनुसार, एका वेळी एका विशिष्ट मतदारसंघातील मतदार यादीचे पुनरीक्षण करता येते आणि सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या गणना अर्जांच्या कायदेशीर आधारावरही न्यायमूर्ती ओक यांनी आक्षेप घेतला. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० किंवा मतदार नोंदणी नियम, १९६० यांपैकी कोणत्याही तरतुदीनुसार केवळ गणना अर्ज सादर न केल्याच्या कारणावरून मतदाराचे नाव यादीतून वगळण्याची परवानगी नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मतदाराचे नाव यादीतून वगळण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला कारणे दाखवा नोटीस देणे आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देणे कायद्यानुसार आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘एखाद्याने गणना अर्ज भरला नाही, तरी त्याचे नाव प्रारूप मतदार यादीत कायम ठेवले पाहिजे. त्यानंतर निवडणूक आयोग नोटीस बजावून संबंधित मतदाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊ शकतो,’ असे ते म्हणाले.
एसआयआरदरम्यान एखादी व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसल्याचेही न्यायमूर्ती ओक यांनी स्पष्ट केले.
मतदार नोंदणी आणि मतदार यादीतील तपशील अद्ययावत करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नमुना अर्ज ६ आणि ८ मधील बदलांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. नियम तयार करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे कायद्याचा आधार आवश्यक असलेले बदल निवडणूक आयोग करू शकत नाही. नमुना अर्ज ६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या अतिरिक्त घोषणेबाबत यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे या मुद्द्याची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याची संधी न्यायालयाकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आयोगाला अमर्याद अधिकार नाहीत
एसआयआर प्रक्रिया घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवली असली, तरी त्यामुळे निवडणूक आयोगाला तिची अंमलबजावणी करताना अमर्याद अधिकार मिळत नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला. प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या वैध असली, तरी तिची अंमलबजावणी मनमानी पद्धतीने झाल्यास न्यायालये त्यात हस्तक्षेप करू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
