नवी दिल्ली : सध्या देशात लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असतानाच, ईव्हीएम तयार करणाऱ्या कंपनीच्या संचालकपदावर भाजपच्या चार नेत्यांची नेमणूक करण्यात आल्याने वादंग निर्माण झाले आहे. विरोधकांनी यावरून सरकारला धारेवर धरले असून निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तर माजी केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून या निवडीवर आक्षेप घेतला आहे.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनचे उत्पादन आणि वितरण करते. ही कंपनी ईव्हीएम मशीनमध्ये असणाऱ्या चिपमध्ये लागणारा गुप्त कोडही तयार करते. दरम्यान, या कंपनीच्या संचालक मंडळात भाजपच्या चार नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या नियुक्तीवर माजी केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा आणि काँग्रेसचे नेते रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनी आक्षेप घेतला आहे. या कंपनीवर जर भाजपचे नेते असतील, तर ईव्हीएम मशीन मतदानासाठी खरंच विश्वासार्ह आहे का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीदेखील करण्यात आली आहे.
माजी केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा यांनी देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहित या घटनेचा निषेध केला आहे. ईव्हीएम मशीनची सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता याबद्दल मी आयोगाला यापूर्वी सांगितले आहे. मात्र, आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप शर्मा यांनी केला.
काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सिंग सुरजेवाला म्हणाले की, ईव्हीएम बनवणारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडवर संचालक म्हणून कार्यरत असलेले भाजप पदाधिकारी असल्यास ही मशीन सुरक्षित कशी आहे. हे निवडणुकीच्या पावित्र्याचे रक्षण कोण करेल? निवडणूक आयोग यावर गप्प का? निवडणूक आयोगाने यावर स्पष्टीकरण द्यावे. तसेच भाजपच्या या चार नेत्यांची पदे रद्द करण्यात यावीत,” अशी मागणीदेखील त्यांनी केली.
