नवी दिल्ली : शाळकरी मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅडचे वाटप करण्याचे राष्ट्रीय धोरण सरकारने तयार केले आहे, अशी माहिती केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दिली. तसेच सामान्य नागरिकांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी ४ आठवड्यांचा कालावधी केंद्राने मागितला आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, सॅनिटरी नॅपकिन वाटण्याची प्रक्रिया एकसमान असायला हवी. तसेच देशातील सर्व सरकारी व निवासी शाळांमध्ये मुलींच्या संख्येनुसार प्रसाधनगृह बांधण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण बनवावे.या प्रकरणी १० एप्रिलला सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना समान धोरण बनवून सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आता सात महिन्यांनी या धोरणाचा मसुदा बनवला आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी जनहित याचिका दाखल करून विद्यार्थिनींच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. मासिकपाळीमुळे होणाऱ्या त्रासामुळे मुली शाळा सोडून देतात. कारण त्यांच्या कुटुंबीयांकडे पॅडसाठी पैसे नसतात. कपडा वापरत असल्याने त्यांना शाळेत जाणे अडचणीचे ठरते. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. तसेच वापरलेले पॅड निकालात काढण्यासाठी आवश्यक सुविधा नाहीत. त्यामुळे मासिकपाळीच्या काळात मुली शाळेत जात नाहीत, असे याचिकेत म्हटले होते.
