मुंबई : भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या कर दशहतवादाचा सामना लघु, छोटे, मध्यम व्यापारी यांना करावा लागत आहे. जीएसटी स्लॅबची रचना अत्यंत किचकट असल्याने व्यापाऱ्यांना त्याचा प्रचंड त्रास होत आहे. तसेच देशातील नोकरदार, मध्यमवर्ग व सर्वसामान्य जनतेकडून सर्वात जास्त जीएसटी कर संकलन होत असून मुठभर श्रीमंतांवर मात्र कर सवलतींचा वर्षाव केला जात आहे, हे चित्र बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात जीएसटीमध्ये बदल करत जीएसटी २.० आणावा, अशी मागणी माजी केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन पायलट यांनी केली आहे.
गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सचिन पायलट म्हणाले की,. २०२१-२२ या वर्षात एकूण जीएसटीपैकी जवळपास दोन तृतीयांश किंवा ६४% लोकसंख्येच्या तळातील ५०% लोकांकडून आले तर फक्त ३% GST वरच्या १०% मधून आला. हा गरिबांवरचा कर आहे जो सतत वाढत जातो. आरोग्य विमा सारख्या अत्यावश्यक सेवांवर जीएसटी दर हा लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १८% आहे. पॉपकॉर्नवर सुद्धा तीन प्रकारचा जीएसटी लावला जात आहे.
जीएसटीचा प्रस्ताव सर्वात प्रथम डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आणला होता, त्याला भाजपाने तीव्र विरोध केला होता, आत्ताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही विरोध केला होता. आधार कार्ड, डीबीटी, किरकोळ क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक या सर्वांना भाजपा व मोदींनी विरोध केला होता पण सत्तेत येताच काँग्रेसच्याच या योजना भाजपाने राबवल्या. गुंतवणूकीला काँग्रेसचा विरोध नाही पण ती मनमानी पद्धतीने केली जाऊ नये अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे पायलट यांनी सांगितले.
मोदी सरकार दरवर्षी रेकॉर्डब्रेक कलेक्शनचा दावा करते पण जेव्हा श्रीमंतांचा विचार केला जातो, तेव्हा २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट करात २ लाख कोटी रुपयांची कपात केली. पंतप्रधान मोदी अरबपतींसाठी मोठी कर कपात देतात आणि गरीब आणि मध्यमवर्गांवर मात्र करांचा भार टाकतात.
सचिन पायलट
