देशभर मालवाहतूक ठप्प; ८ राज्यांतील ट्रकचालक संपावर : नवीन ‘हिट ॲॅण्ड रन’ कायद्याला विरोध

नवीन ‘हिट ॲॅण्ड रन’ कायद्यांतर्गत दुर्घटनेनंतर चालकाला १० वर्षांची शिक्षा तसेच दंडही भरावा लागेल.
देशभर मालवाहतूक ठप्प; ८ राज्यांतील ट्रकचालक संपावर : नवीन ‘हिट ॲॅण्ड रन’ कायद्याला विरोध

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नवीन ‘हिट ॲॅण्ड रन’ कायद्याविरोधात देशभरातील ट्रक, टँकरचालकांनी दंड थोपटले आहेत. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरयाणा, बिहार, राजस्थानसह आठ राज्यांत ट्रक, टँकरचालक संपावर गेले आहेत. महाराष्ट्रातही टँकरचालक संपावर गेल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे आपल्या गाडीच्या तेलाच्या टाक्या फुल्ल करून घ्याव्यात, असे आवाहन केले जात आहे.

केंद्र सरकारने नवीन ‘हिट ॲॅण्ड रन’ कायदा मंजूर केल्यावर त्याच्याविरोधात मध्य प्रदेशात जोरदार आंदोलन सुरू झाले आहे. भोपाळ, इंदूर, ग्वाल्हेर, जबलपूर शहरात बस बंद होत्या, तर राजस्थानात भरतपूर, सवाई माधोपूर, अलवर आणि धौलपूरमध्ये या संपाचे तीव्र पडसाद दिसले.

भरतपूर येथे खासगी बसचालकांनी चक्काजाम केला. राजस्थान रोडवेजच्या १५० बसेस व १०० हून अधिक खासगी बसेस बंद झाल्या. आग्रा एक्स्प्रेस-वे, मीरत येथेही ट्रकचालकांनी आपले ट्रक बंद केले आहेत.

महाराष्ट्रात ट्रकचालकांचे आंदोलन

नवीन हिट ॲॅण्ड रन कायद्याविरोधात ट्रकचालकांनी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आंदोलन केले. नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, सोलापूर, कोल्हापूर, नागपूर, गोंदिया येथे ट्रकचालकांनी रास्ता रोको केला. नाशिक जिल्ह्यात एक हजाराहून अधिक वाहने बंद केली. नांदगाव तालुक्यात पानेवाडी येथे तेलाचे डेपो आहेत. या डेपोतून राज्याच्या विविध भागात तेलाचा पुरवठा केला जातो. हे आंदोलन मागे न घेतल्यास नाशिक जिल्ह्यात इंधनाचा पुरवठा बंद होऊ शकतो.

काय आहे नवीन कायदा?

नवीन ‘हिट ॲॅण्ड रन’ कायद्यांतर्गत दुर्घटनेनंतर चालकाला १० वर्षांची शिक्षा तसेच दंडही भरावा लागेल. टक्कर मारून झाल्यानंतर चालकाने पलायन केल्यास त्याला ‘हिट ॲॅण्ड रन’ समजले जाते. यापूर्वी या प्रकरणी २ वर्षांची शिक्षा व जामीन मिळत होता. आता १० वर्षांची शिक्षा होईल. या कायद्यातील तरतुदी सौम्य करण्याची मागणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली जात आहे. ट्रकचालकांबरोबरच टॅक्सी, रिक्षाचालक, खासगी वाहनचालकांना हा कायदा लागू होईल.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in