नवी दिल्ली : देशातील भडकत्या महागाईची मोठी झळ सर्वसामान्य जनतेला रोज बसत आहे. टोमॅटो, भाज्या, डाळी आदींचे दर रोज वाढत असल्याने सर्वसामान्य माणूस मेटाकुटीला आला आहे. त्यातच मध्य प्रदेश, छत्तीसगडसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका व पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकात होणार असल्याने केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल स्वस्त करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करण्यासाठी अबकारी करात कपात केल्यास वित्तीय तूट वाढेल, तर कर कपात न केल्यास राजकीय फटका बसेल, ही तारेवरची कसरत लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने विविध खात्यांसाठी केलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद वापरण्याचा विचार सुरू केला आहे. ही रक्कम १ लाख कोटी रुपये आहे. यात वित्तीय तुटीवर कोणताही परिणाम होणार नाही व अन्नधान्य व इंधनाची दरवाढ रोखता येऊ शकते, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
इंधनावरील कर कमी करणे, स्वयंपाकाचे तेल आणि गव्हावरील आयात शुल्क कमी करणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लवकरच घेण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षीही केंद्र सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी तेलावरील अबकारी कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ‘जैसे थे’ ठेवला.
दरम्यान, इंधनावरील कर कमी होण्याच्या बातम्यांमुळे तोटा होण्याच्या भीतीने हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या समभागांची घसरण झाली.
१५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांच्या भाषणात महागाईशी लढण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानंतर केंद्रातील वरिष्ठ नोकरशहांनी महागाई कमी करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. भारतासारख्या देशात कांदा व टोमॅटोच्या महागाईने सरकारे पडल्याचा इतिहास आहे. महागाई नियंत्रणात आणतानाच अर्थसंकल्पीय तूट वाढू नये, याचीही काळजी घ्यायची आहे. कारण भारताच्या वित्तीय तुटीवर जागतिक गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे.
गरीबांना स्वस्त कर्ज
१ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षासाठी देशांतर्गत सकल उत्पादनाच्या ५.९ टक्क्याच्या अर्थसंकल्पीय तुटीच्या लक्ष्यावर टिकून राहून, गरीबांसाठी स्वस्त कर्ज आणि घरे देण्यासाठी वित्तीय मदतीचा वापर केला जाऊ शकतो, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
