नवी दिल्ली : पुढील तीन वर्षांत भारत ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची अपेक्षा आहे. तर भारत २०३० पर्यंत ७ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेल. तसेच भारताचा जीडीपी वृद्धी दर पुढील वर्षी ७ टक्के राहू शकतो, असे अर्थ मंत्रालयाने ‘द इंडियन इकॉनॉमी : अ रिव्ह्यू’ नावाचा अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारने २०४७ पर्यंत ‘विकसित देश’ बनण्याचे मोठे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सुधारणांचा प्रवास सुरू राहिल्याने, हे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. आगामी २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दोन दिवस आधी अर्थ मंत्रालयाने सोमवार, २९ जानेवारी रोजी हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, मजबूत देशांतर्गत मागणीने गेल्या तीन वर्षांत जीडीपी वृद्धीदर ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिला आहे. गेल्या १० वर्षांत सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे खासगी उपभोग क्षेत्रात गुंतवणूक मजबूत झाली आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये उत्पादन आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी उचललेल्या पावलांमुळे पुरवठ्याची बाजू मजबूत झाली आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की, येत्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्था ७ टक्के दराने वाढू शकते. केवळ भू-राजकीय संघर्षांचा वाढता धोका हा चिंतेचा विषय आहे. शिवाय, भारत पुढील सहा ते सात वर्षांत (२०३० पर्यंत) ७ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकतो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधी मंत्रालयाने हा अहवाल जारी केला.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधी आलेला हा अहवाल जाहीर झाला आहे. या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प सध्याच्या सरकारला नवीन सरकार येईपर्यंत आणि पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत देश चालवण्यासाठी पैशाची तरतूद करतो.
अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी सरकार आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जात नाही. अर्थ मंत्रालयाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, हे आर्थिक व्यवहार विभागाने तयार केलेले भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल.
