गांधीनगर : वित्तीय आणि गुंतवणुकीचे केंद्र होण्यासाठी प्रवेशद्वार म्हणून गिफ्ट सिटी सज्ज असून २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याचे भारताचे ध्येय पूर्ण करण्यात गिफ्ट सिटीची भूमिका महत्त्वपूर्ण असेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. गांधीनगर येथे गुरुवारी १० व्या व्हायब्रंट गुजरात जागतिक शिखर परिषदेचा एक भाग म्हणून आयोजित करण्यात आलेल्या ‘गिफ्ट सिटी -आधुनिक भारताची आकांक्षा’ या विषयावरील चर्चासत्रात त्या बोलत होत्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्ष २००७ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गिफ्ट सिटीची संकल्पना मांडली होती आणि आता ती प्रमुख आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रात विस्तारली आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. हरित तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने पंतप्रधानांची संकल्पना स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या, गिफ्ट सिटीने ग्रीन क्रेडिटसाठी एक व्यासपीठ होण्याचा विचार केला पाहिजे. वर्ष २०४७ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ३० ट्रिलियन डॉलर्स होण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वैविध्यपूर्ण फिनटेक प्रयोगशाळा तयार करण्याचे उद्दिष्ट गिफ्ट सिटीने ठेवले पाहिजे, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) येथे वाढत्या संचलनाविषयी सीतारामन यांनी सांगितले की, येथे आता आंतरराष्ट्रीय सोने-चांदी विनिमय केंद्रासह ३ विनिमय केंद्रे, ९ परदेशी बँकांसह २५ बँका, ८० निधी व्यवस्थापक, ५० व्यावसायिक सेवा प्रदाते आणि ४० फिनटेक संस्था आहेत. भारताने नौवहन उत्पादन केंद्र होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे आणि आयएफएससीमध्ये ८ जहाज भाडेपट्टी संस्था कार्यरत आहेत. ज्यामुळे जागतिक वित्तपुरवठा क्षेत्रात पोहोच शक्य होईल, असे त्या म्हणाल्या. भारतातील समभाग बाजारातील किरकोळ क्षेत्राचा सहभाग हे सरकारने सुरू केलेल्या आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांचे आणखी एक वेगळे वैशिष्ट्य आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
गिफ्ट सिटी हा तंत्रज्ञान आणि आर्थिक जगाचा मिलाप असल्याचे त्या म्हणाल्या. तंत्रज्ञानाचे फायदे वित्तीय सेवांमध्ये समाविष्ट करण्याची गरज आहे आणि गिफ्ट सिटीची रचना भारतातील उद्योजकांना जागतिक वित्तपुरवठ्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
