नवी दिल्ली : पीएम गतिशक्ती उपक्रम भारत सरकार काही शेजारी देशांसोबत मोफत शेअर करेल कारण पायाभूत सुविधा नियोजन साधन हे प्रभावी नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी मदत करत आहे, असे एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने मंगळवारी सांगितले. लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी एकात्मिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला, असेही ते म्हणाले.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार (डीपीआयआयटी) विभागाचे सचिव राजेश कुमार सिंह म्हणाले की, भारताने सात देशांमध्ये युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) योजना सुरू केली आहे. त्याचप्रमाणे देशाला पीएम गतिशक्ती उपक्रमाचे प्रदर्शन आणि अंमलबजावणी शेजारी देशांशी करायची आहे.
सिंह यांनी येथे एका कार्यक्रमात सांगितले की, आम्हाला ही योजना दाखवायची आहे आणि ते आमच्या काही शेजारील देशांना आणि शेवटी जागतिक दक्षिणेतील इतर देशांना द्यावयाचे आहे. विशेष म्हणजे ही योजना विनामूल्य उपलब्ध करून द्यायचे आहे. पीएम गतिशक्ती पोर्टलवर जमीन, बंदरे, जंगले आणि महामार्गांशी संबंधित १,४०० हून अधिक प्रकारची आकडेवारी उपलब्ध आहेत.
आमचा विभाग भारतातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये क्षेत्र नियोजनासाठी पोर्टलचा वापर वाढविण्याचे काम करत आहे. क्षेत्र नियोजनामध्ये धरण किंवा बंदरासारख्या प्रकल्पांच्या आसपास विशिष्ट प्रकारच्या पायाभूत सुविधांचा विकास समाविष्ट असतो. विविद भागात पायाभूत सुविधांचे काही प्रकारचे नियोजन सुनिश्चित करण्याचा विचार आहे. आम्ही नुकताच हा प्रयत्न सुरू केला आहे. आम्ही ती सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणण्याचा आमचा मानस आहे जेणेकरून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना हा डेटा मिळेल,’’ असे सिंह म्हणाले. या डेटामुळे शाळा आणि रुग्णालये यांसारख्या कठीण किंवा सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रासाठी अधिक चांगले नियोजन करण्यास ते सक्षम करतील, असेही ते म्हणाले.
