अहमदाबाद : केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये निवडणूक रोखे योजना चांगल्या हेतुने आणली होती, निधीविना राजकीय पक्ष चालविणे अशक्य आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जर या संदर्भात आणखी आदेश दिल्यास सर्व राजकीय पक्षांना एकत्रित येऊन त्याबाबत उहापोह करावा लागेल, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. गांधीनगर जवळच्या गिफ्ट सिटीमध्ये शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
स्व. अरुण जेटली जेव्हा अर्थमंत्री होते तेव्हा रोख्यांबाबत चर्चा झाली आणि त्यावेळी आपणहजर होतो, स्रोतांविना कोणताही राजकीय पक्ष तग धरू शकत नाही, काही देशांमध्ये सरकारच राजकीय पक्षांना निधी उपलबध करून देते, मात्र आपल्या देशात तशी पद्धत नाही, त्यामुळे राजकीय पक्षांना निधी उपलब्ध होण्यासाठी आम्ही पद्धत निवडली, असेही गडकरी म्हणाले.
राजकीय पक्षांना थेट निधी उपलबध व्हावा हा निवडणूक रोखे योजनेमागील मुख्य हेतू होता, परंतु सत्तारूढ पक्ष बदलल्यास समस्या निर्माण होतील म्हणून देणगीदारांची नावे जाहीर करण्यात आली नाहीत. एखाद्या माध्यम समूहाला कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी प्रायोजक गरजेचा आहे तसाच राजकीय पक्षांनाही कारभारचा लविण्यासाठी निधी गरजेचा आहे, असेही केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
तुम्ही वास्तवाकडे लक्ष दिले पाहिजे, राजकीय पक्ष निवडणुका कशा लढणार, त्यामुळेल पारदर्शकता आणण्यासाठी आण्ही रोख्यांचा मार्ग निवडला,आमचा हेतू स्वच्छ होता. सर्वोच्च न्यायालयास त्यामध्ये काही त्रुटी दिसल्या आणि त्यांनी त्या सुधारण्याची सूचना केली तर सर्व पक्ष एकत्रित बसून त्यावर ऊहापोह करून निर्णय घेतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
