नवी दिल्ली: सरकारने बेकायदेशीर ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजीविरोधात मोठी कारवाई करत ३०० वेबसाइट्स अॅप्स ब्लॉक केले आहेत. सरकारी सूत्रांनुसार, आतापर्यंत अशा एकूण ८४०० प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. यापैकी सुमारे ४,९०० वेबसाइट्स ऑनलाइन गेमिंग कायदा लागू झाल्यानंतर ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत. ज्या प्लॅटफॉर्म्सवर कारवाई करण्यात आली आहे, ते प्रामुख्याने बेकायदेशीर ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगाराशी संबंधित होते. यांच्यामार्फत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर व्यवहार आणि जुगाराला प्रोत्साहन मिळत होते. हे रोखण्यासाठी आयटी कायदा आणि इतर संबंधित कायद्यांनुसार सतत पाळत ठेवली जात आहे आणि कारवाई केली जात आहे.
ऑनलाइन गेमिंग कायदा लागू झाल्यानंतर अशा प्लॅटफॉर्म्सवरील कारवाईत वाढ झाली आहे. सरकारने दावा केला आहे की, हे पाऊल डिजिटल स्पेस सुरक्षित करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर कृत्यांवर आळा घालण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. 'प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल २०२५' अंतर्गत देशात रिअल मनी गेमिंगवर बंदी घालण्याबाबतचा हे विधेयक २० ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत आणि २१ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले होते. तर २२ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा बनला आणि १ ऑक्टोबरपासून तो लागू करण्यात आला.
ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांना शिक्षा नाही
ऑनलाइन गेमिंग कायद्यातील ४ कठोर नियम असून या कायद्यात असे म्हटले आहे की, हे गेम्स कौशल्य आधारित किंवा संधी आधारित असोत या दोन्हींवर बंदी आहे. रिअल-मनी गेम्सवर बंदी असून कोणताही पैसे आधारित गेम ऑफर करणे, चालवणे, प्रचार करणे हे बेकायदेशीर आहे. तथापि, ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांना कोणतीही शिक्षा होणार नाही.
३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड
जर कोणी रिअल-मनी गेम ऑफर करत असेल किंवा त्याचा प्रचार करत असेल, तर त्याला ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जाहिरात चालवणाऱ्यांना २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच, एक विशेष प्राधिकरण स्थापन केले जाईल, जे गेमिंग उद्योगाचे नियमन करेल, गेम्सची नोंदणी करेल आणि कोणता गेम रिअल-मनी गेम आहे हे ठरवेल.
ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन
पबजी आणि फ्री फायर सारख्या ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सना समर्थन दिले जाईल. हे गेम्स पैसे नसलेले असतात, त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळावे. ऑनलाइन गेमिंग मार्केटमध्ये ८६% महसूल रिअल मनी फॉरमॅटमधून होतो. भारतातील ऑनलाइन गेमिंग मार्केट सध्या सुमारे ३२,००० कोटी रुपयांचे आहे. त्यापैकी ८६% महसूल रिअल मनी फॉरमॅटमधून येत होता. २०२९ पर्यंत ते सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा होती. पण आता त्यांनी रिअल मनी गेम्स बंद केले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे २ लाख नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. सरकारला दरवर्षी सुमारे २० हजार रुपयांच्या कराचे नुकसान देखील होऊ शकते, असे उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
आर्थिक फसवणूक, सायबर गुन्ह्यांना चाप
या कठोर कारवाईमागे 'मनी लाँडरिंग' (पैशांचा अपहार) आणि सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण हे मुख्य कारण आहे. तपासात असे स्पष्ट झाले आहे की, ही बहुतांश संकेतस्थळे परदेशी सर्व्हर्सवरून चालवली जातात, ज्यामुळे भारतीय नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होण्याचा मोठा धोका असतो. या प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून होणारी अवैध पैशांची देवाणघेवाण रोखण्यासाठी सरकारने हा कठोर संदेश दिला आहे.
