नवी दिल्ली : क्रुड ऑइल आणि विमान इंधनाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे विमान भाड्याची चिंता भेडसावत असतानाच केंद्र सरकारने नवीन विमान भाडे नियम जारी केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, आता सरकारला सार्वजनिक हितासाठी आणि काही विशिष्ट परिस्थितीत विमान तिकिटांच्या दरांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालयाने 'भारतीय वायुयान नियम, २०२६' अंतर्गत ही अधिसूचना जारी केली आहे. या नवीन नियमांनुसार, परिस्थितीनुरूप सरकारने विमान कंपन्यांना भाड्याबाबत निर्देश दिल्यास, ते प्रमाणशीर असावेत आणि ठरवून दिलेल्या मुदतीपुरताच त्यांचा प्रभाव असावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियमांची वैशिष्ट्ये: नियम १९२ नुसार, विमानसेवा देणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या ऑपरेशन्सचा खर्च आणि इतर बाबी लक्षात घेऊन तिकिटांचे दर ठरवावे लागतील. तसेच, या शुल्काची माहिती नागरी उड्डयन महासंचालनालयाला सादर करावी लागेल. तिकीट बुक करताना प्रवाशांना एकूण किती रक्कम भरावी लागणार आहे, याची स्पष्ट माहिती बुकिंग प्रक्रियेदरम्यान आणि तिकिटावर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विमान कंपन्यांना बेस फेअर (मूळ भाडे), कर, शुल्क रद्द करण्याचे शुल्क, परतावा अटी आणि इतर लागू शुल्कांची वेगळी माहिती द्यावी लागेल. यामध्ये सरकारला द्यायचे कर आणि विमान कंपनीद्वारे आकारले जाणारे शुल्क वेगवेगळे दाखवावे लागतील.