नवी दिल्ली : देशात सध्या जीएसटीचे चार प्रकारचे दर आहेत. या भिन्न जीएसटी दरांमुळे सरकारचे नुकसान होत आहे. जीएसटीचा एकच दर असला पाहिजे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांनी केले.
कोलकाता चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष करांमध्ये सोपेपणा आला आहे. एकच दर असलेला जीएसटी हा आदर्श असतो. जेव्हा जीएसटी लागू केला, तेव्हा केंद्रीय अर्थखात्याने सरासरी १७ टक्के जीएसटीची शिफारस केली. आता जीएसटीचा दर सरासरी ११.४ टक्के आहे. त्यामुळे सरकारचे मोठे नुकसान होत आहे.
ते म्हणाले की, जीएसटीचा दर २८ टक्क्यांपेक्षा कमी असावा, असे सर्वसामान्य नागरिकांसोबतच जीएसटी परिषदेच्या सदस्यांना वाटते. मात्र, शून्य टक्के व तीन टक्के जीएसटीचा दर वाढावा, असे कोणालाच वाटत नाही. त्यामुळे जीएसटी कर सोपा व सुटसुटीत बनवण्याचे लक्ष्य गाठणे कठीण बनले आहे. जीएसटीच्या तरतुदींचे अनेक ठिकाणी उल्लंघन केले जात आहे.
प्राप्तिकरातील सर्व सवलती रद्द करा
कर सुधारणेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी प्राप्तिकरातील सर्व सवलती रद्द करणे गरजेचे आहे. कर सवलत दिल्याने जीवन कठीण बनते. कज्जे दलाली वाढल्याने कायदेशीर वादही वाढतात, असे ते म्हणाले.
जास्त कर द्यायला तयार राहा
सरकारला खर्च करण्यासाठी निधीची गरज आहे. जीडीपीचा १० टक्के खर्च आरोग्य-शिक्षण, ३ टक्के संरक्षण, १० टक्के पायाभूत सुविधांसाठी केला पाहिजे. आम्ही सरकारला जीडीपीच्या केवळ १५ टक्के कर देतो. मात्र, आम्ही सरकारकडे २३ टक्के करांएवढी रक्कम मागत असतो. त्यामुळे आपल्याला सरकारला जास्त कर देण्यासाठी तयार राहिले पाहिजे. तो दिला नाही तर आपल्या इच्छा कधीच पूर्ण होणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
