नवी दिल्ली : एलआयसीच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या आयडीबीआय बँकेतील आपला हिस्सा विकण्याचा पहिला प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर सार्वजनिक भागभांडवल वाढवण्यासाठी सरकार आता 'ऑफर-फॉर-सेल' (ओएफएस) मार्गाद्वारे बँकेतील काही हिस्सा विकण्याचा विचार करू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
सध्या आयडीबीआय बँकेतील सार्वजनिक हिस्सा ५.२९ टक्के आहे. यामुळे बँकेचे योग्य मूल्यांकन करण्याच्या संधी मर्यादित होतात.
बँकेचे उर्वरित समभाग विमा क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे आहेत. एलआयसीकडे बँकेचा ४९.२४ टक्के इतका नियंत्रक हिस्सा आहे. तर भारत सरकारचा हिस्सा ४५.४८ टक्के आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला सरकार आणि एलआयसी यांच्या संयुक्त मालकीचा असलेला ६०.७२ टक्के इतका बहुमताचा हिस्सा विकण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला होता. बँकेचा हा हिस्सा खरेदी करण्यास इच्छुक असलेल्या दोन संभाव्य खरेदीदारांनी सादर केलेल्या आर्थिक बोलींची रक्कम बँकेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या 'राखीव किमतीपेक्षा' कमी पडल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. मुक्तपणे उपलब्ध असलेला सरकारचा हिस्सा कमी आहे.
२०१६ मध्ये घोषणा झाल्यापासून आयडीबीआय बँकेचे खाजगीकरण करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. ही संकल्पना सर्वप्रथम फेब्रुवारी २०१६ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान मांडली होती.
