नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्यांसाठी भरतीचे जे नियम अगोदरपासून ठरविण्यात आले आहेत, त्यात अचानक मध्येच बदल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीचे नियम विहित केल्याशिवाय बदलता येणार नाहीत. भरती प्रक्रिया अर्ज मागवणाऱ्या जाहिरातींपासून सुरू होते आणि रिक्त पदे भरण्यावर संपते, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी भरतीचे नियम ठरविण्यात येतात, ते पुन्हा बदलले जाऊ शकत नाहीत. निवडीचे नियम अनियंत्रित असले तरी ते घटनेतील कलम १४ नुसार असावेत, पक्षपात न करणे आणि पारदर्शकता हे सार्वजनिक भरती प्रक्रियेचे वैशिष्ट्य असले पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळावी यासाठी भरतीची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि न्याय्य असावी, कोणत्याही भरती प्रक्रियेच्या मध्यातच उमेदवारांसाठीची पात्रता बदलता येऊ शकत नाही. भरतीची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी जे नियम लागू होते, तेच नियम सरकारने पाळणे बंधनकारक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
