चंदिगड : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, मात्र आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निर्णय घ्यावा. त्यात चालढकल करू नये, असे ठाम मत शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी रविवारी येथे केंद्रीय मंत्र्यांच्या पॅनेलच्या बैठकीपूर्वी व्यक्त केले.
आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने ढिलाई करू नये आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, असे शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी रविवारी येथे केंद्रीय मंत्र्यांच्या पॅनेलच्या बैठकीपूर्वी सांगितले.
पुढील महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होणार आहे. पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी आणि शेतकरी कर्जमाफीसह त्यांच्या मागण्यांबाबत तीन केंद्रीय मंत्री आणि शेतकरी नेते येथे भेट घेणार आहेत. पंजाब-हरयाणा सीमेवरील शंभू आणि खनौरी पॉइंटवर हजारो शेतकरी बॅरिकेड्सच्या थरांसह आणि मोठ्या संख्येने सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा निषेध मोर्चा राष्ट्रीय राजधानीकडे जाण्यापासून रोखत असताना ही बैठक झाली. मंत्री आणि शेतकरी नेते- यांच्यातील ही बैठक यापूर्वी ८, १२ आणि १५ फेब्रुवारी रोजी भेटले होते. परंतु चर्चा अनिर्णित राहिली.
डल्लेवाल यांनी शंभू बॉर्डर पॉइंटवर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, आम्ही सरकारला सांगू इच्छितो की त्यांनी ढिलाई करण्याचे धोरण टाळावे. सरकारला असे वाटत असेल की आचारसंहिता लागू होईपर्यंत बैठका घेत राहतील आणि नंतर सांगा की संहिता लागू आहे, म्हणून ते काहीही करू शकत नाही. असे असेल तर शेतकरी परत जाणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला.
हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाने प्रायोजित केलेले नाही. पिकांसाठी एमएसपीला कायदेशीर हमी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि कर्जमाफी यासंबंधी अध्यादेश काढण्याच्या मागण्यांचाही डल्लेवाल यांनी पुनरुच्चार केला. जर सरकारचा हेतू स्वच्छ असेल तर सरकार पुन्हा अधिवेशन बोलावू शकते, असेही ते म्हणाले. आणखी एक शेतकरी नेते सुरजित सिंग फूल यांनी अटक केलेल्या शेतकऱ्यांना सोडण्याचे आणि इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे आश्वासन पूर्ण न केल्याचा आरोप केंद्रावर केला.
