नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील 'पंजाब अँड सिंध बँक' सेबीच्या किमान सार्वजनिक भागभांडवल नियमांची पूर्तता करण्यासाठी आणि सरकारी हिस्सा कमी करण्यासाठी 'क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट'सह विविध मार्गांनी निधी उभारण्याचा विचार करत आहे.
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळच्या नियमांनुसार, सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागभांडवल असणे अनिवार्य आहे.
सरकारचा हिस्सा टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून क्युआयपी आणि इतर मार्गांनी निधी उभारण्यासाठी संचालक मंडळाची मंजुरी मिळाली आहे, अशी माहिती पंजाब अँड सिंध बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वरूप कुमार साहा यांनी 'पीटीआय'ला दिलेल्या मुलाखतीत दिली. बँकेने या प्रक्रियेसाठी मर्चंट बँकर्स आणि कायदेशीर सल्लागारांची नियुक्ती केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. बाजारातील परिस्थितीनुसार चालू आर्थिक वर्षात हा प्रस्तावित निधी उभारला जाऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दिल्लीत मुख्यालय असलेल्या पंजाब अँड सिंध बँकेत भारत सरकारची ९३.८५ टक्के हिस्सेदारी आहे. ही कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेतील सरकारची सर्वात मोठी हिस्सेदारी आहे.
इतर सार्वजनिक बँकांमधील सरकारी हिस्सेदारी
इंडियन ओव्हरसीज बँक (चेन्नई) : ९२.४४ टक्के
यूको बँक (कोलकता) : ९०.९५ टक्के
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (मुंबई) : ८१.१९ टक्के
