शासनाच्या सूचनेनंतरही खाद्यतेलाचे भाव उतरत नाहीत. याबाबत सरकारने तीन प्रमुख खाद्यतेल संघटनांना पत्र लिहून तत्काळ दरात कपात करावी आणि त्याबाबत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाला नियमितपणे कळवावे, असे सांगितले आहे.
सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्युसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जागतिक स्तरावर खाद्यतेलाच्या किमतीत घसरण झाली आहे. अशा परिस्थितीत, उद्योग संघटनांनी त्यांच्या सदस्यांशी बोलून किमान १५रुपये प्रति लिटर कमी दराने खाद्यतेल ग्राहकांना उपलब्ध करून दिले पाहिजे. सहा जुलै रोजी कंपन्यांना आठवडाभरात किमती कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. सरकारच्या निर्देशाला पाच दिवस उलटूनही अनेक कंपन्यांनी खाद्यतेलाचे दर कमी केलेले नाहीत. आतापर्यंत फक्त लिबर्टी, पार्क अॅग्रो आणि मदर डेअरीनेच किमती कमी केल्या आहेत. खाद्यतेलाच्या आयातीवर जास्त अवलंबून राहिल्याने दीर्घकाळ भारताच्या राष्ट्रीय हिताशी तडजोड होऊ शकते. रेटिंग आणि रिसर्च फर्म केअरएजने एका अहवालात म्हटले आहे की, भारतासाठी आता केवळ आत्मविश्वासपूर्ण उपक्रमांद्वारे स्वावलंबी बनणे आवश्यक नाही तर सर्वोत्कृष्ट बनून पुढे जाणे आवश्यक आहे. स्वावलंबन म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या विवेकी असणे तसेच धोरणात्मकदृष्ट्या जाणकार असणे. अहवालात म्हटले आहे की, रशिया-युक्रेन संकटामुळे प्रमुख खाद्यतेल निर्यातदार देशांनी पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. अशा स्थितीत आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन वाढवले पाहिजे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत त्यात वाढ होत आहे. तरीही त्याचे जेवढे सेवन केले जाते तेवढे उत्पादन होत नाही.
