नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी ८४,२६३ कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. हे पॅकेज सहा वर्षांसाठी असेल. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने डाळींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ११,४४० कोटी रुपयांचे पॅकेही मंजूर केले आहे.
सहा वर्षे अभियान
सरकारने २०२५-२६ पीक वर्षासाठी (जुलै-जून) ११९ दशलक्ष टन गहू उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०२४-२५ मध्ये अंदाजे उत्पादन ११७.५ दशलक्ष टन आहे. जे एक सर्वकालीन विक्रम आहे. केंद्र सरकार डाळी आणि तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. यासाठी सरकारने ११,४४० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. हे अभियान सहा वर्षे चालेल. ज्यामध्ये डाळींचे उत्पादन दरवर्षी ३५ दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. तूर, उडीद आणि मसूर डाळीची १०० टक्के खरेदी साध्य केली जाईल.
या योजनेत संशोधन, बियाणे प्रणाली, क्षेत्र विस्तार आणि खरेदी प्रणाली आणि किंमत स्थिरता यासह एक व्यापक धोरण स्वीकारले जाईल. उच्च-उत्पादन देणाऱ्या, कीटक-प्रतिरोधक आणि हवामान-प्रतिरोधक डाळींच्या जातींच्या विकास आणि प्रोत्साहनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. प्रमुख डाळी उत्पादक राज्यांमध्ये बहु-स्थानिक चाचण्याही घेतल्या जातील.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबद्दल अश्विनी वैष्णव म्हणाले, रब्बी हंगामासाठी किमान आधारभूत किमतीत वाढ करून एकूण ८४,२६३ कोटी रुपये आपल्या शेतकरी बांधवांच्या मेहनतीसाठी जातील. २०२६-२७ च्या रब्बी हंगामात अंदाजे २९७ लाख मेट्रिक टन खरेदी होण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित किमान आधारभूत किमतीवर शेतकऱ्यांना ८४,२६३ कोटी रुपये द्यावे लागतील.
६.५९ टक्के वाढ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२६-२७ हंगामासाठी गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) ६.५९ टक्क्यांनी वाढ करून प्रति क्विंटल २,५८५ रुपये केली आहे. २०२५-२६ साठी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल २,४२५ रुपये निश्चित करण्यात आली होती. या वर्षी ही वाढ प्रति क्विंटल १६० रुपयांची आहे.
सीएसीपी शिफारशी
गहू हे रब्बी हंगामातील मुख्य पीक असून त्याची पेरणी ऑक्टोबरच्या अखेरीस सुरू होते तर कापणी मार्चमध्ये सुरू होते. इतर रब्बी पिकांमध्ये ज्वारी, बार्ली, हरभरा आणि मसूर यांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींनुसार निश्चित केली जाते.
