नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) मधील आणखी हिस्सा विक्री करण्यासाठी काम करत आहे आणि निर्गुंतवणूक विभाग या हिस्सा विक्रीसाठी सविस्तर माहिती घेत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. सरकारकडे सध्या एलआयसीमध्ये ९६.५ टक्के हिस्सा आहे. त्यांनी मे २०२२ मध्ये प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) द्वारे ३.५ टक्के हिस्सा ९०२-९४९ रुपये प्रति शेअर या किंमतपट्ट्यावर विकला होता. या शेअर विक्रीतून सरकारला सुमारे २१,००० कोटी रुपये मिळाले.
सूत्रांनी सांगितले की, सरकारने ‘ओएफएस’ मार्गाने एलआयसीमध्ये पुढील हिस्सा विक्रीला मान्यता दिली आहे आणि चर्चा अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे.
शेअर बाजारातील परिस्थिती पाहून हिस्सा विक्रीचा निर्णय घेणे हे निर्गुंतवणूक विभागाचे काम आहे, असे एका सूत्राने सांगितले. १६ मे २०२७ पर्यंत १० टक्के सार्वजनिक हिस्साधारकतेची अनिवार्य आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील जीवन विमा कंपनीतील आणखी ६.५ टक्के हिस्सा विक्री करणे आवश्यक आहे.
हिस्सा विक्रीचे प्रमाण, किंमत आणि वेळ योग्य वेळी ठरवली जाईल, असे सूत्राने सांगितले. एलआयसीचे सध्याचे बाजार भांडवल ५.८५ लाख कोटी रुपये आहे. दरम्यान, एलआयसीचे शेअर्स गुरुवारी ९२४.४० रुपयांवर व्यवहार करत होते, जे बीएसईवर मागील बंदच्या तुलनेत २.२७ टक्क्यांनी घसरले.
आयडीबीआय बँकेची धोरणात्मक विक्री ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली : आयडीबीआय बँकेची धोरणात्मक विक्री ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे आणि सरकारने शेअर खरेदी करारावर चर्चा केली आहे, जो आर्थिक बोली लावणाऱ्या बोलीदारांना दिला जाईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण गेल्या जवळपास तीन वर्षांपासून सुरू आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सरकारने एलआयसीसह एकत्रितपणे आयडीबीआय बँकेचे एकूण ६०.७२ टक्के हिस्सा विकून खासगीकरण करण्यासाठी गुंतवणूकदारांकडून ईओआय (इंटरेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) आमंत्रित केले होते. त्यामध्ये भारत सरकारचा ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीचा ३०.२४ टक्के हिस्सा समाविष्ट आहे.
