मोबाईलचे नियंत्रण सरकार ताब्यात घेणार ;नवीन दूरसंचार विधेयकातील तरतूद
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी कोणतेही किंवा सर्व मोबाईल नेटवर्क केंद्र सरकार ताब्यात घेण्याची किंवा व्यवस्थापित किंवा रद्द करण्याची तरतूद असलेले नवीन दूरसंचार विधेयक २०२३ हे लोकसभेत मांडण्यात आले.
या विधेयकातील प्रस्तावित तरतुदीनुसार, केंद्र सरकार जनतेच्या सुरक्षेसाठी किंवा जनतेच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत कोणत्याही दूरसंचार नेटवर्कवर तात्पुरत्या स्वरूपात कब्जा मिळवू शकते.
प्रस्तावित कायदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम १८८५, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम १९३३ आणि टेलीग्राफ तार अधिनियम, १९५० ची जागा घेईल. हे सर्व कायदे १३८ वर्षे जुने आहेत. दूरसंचार क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञान पाहता नवीन कायद्याची गरज आहे.
मान्यताप्राप्त पत्रकारांचा मेसेज जोपर्यंत रोखला जाणार जोवर त्यांचे ट्रान्समिशन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमांच्या बंदी अंतर्गत येतील.
मोबाईल संदेश बेकायदेशीरपणे पकडल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास, २ कोटी दंड होऊ शकतो. दूरसंचार वादांसाठी अपीलिय लवाद तयार करण्याची तरतूद आहे.
२०२३ मध्ये जारी केलेल्या दूरसंचार विधेयकाच्या मसुद्यात युजर्सची सुरक्षा वाढवायला ओटीटी किंवा इंटरनेटवर आधारित कॉलिंग व मेसेज ॲॅप्सना दूरसंचाराच्या व्याख्येत बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच ‘ट्राय’च्या सामर्थ्याला नियंत्रित ठेवण्याचा प्रस्तावही या विधेयकात आहे. तसेच व्हॉट‌्स‌ॲॅप, टेलिग्राम हे विधेयकाच्या नियमांच्या बाहेर राहतील.
सरकार संदेश रोखू शकते
या प्रस्तावित विधेयकातील माहितीनुसार, सरकार सार्वजनिक सुरक्षेच्या हितासाठी व्यक्तींमधील कोणताही संदेश रोखण्याचे आदेश देऊ शकते. तसेच कोणतेही दूरसंचार नेटवर्क निलंबित करण्याचे अधिकार या प्रस्तावित कायद्याने सरकारला मिळणार आहे.
