नवी दिल्ली : पुढच्या वर्षी म्हणजे मार्च २०२४ पर्यंत महामार्गांवर मोठा बदल होणार आहे. वास्तविक, सरकार जीपीएस आधारित टोल वसुली यंत्रणा सुरू करणार आहे. महामार्गांवरील टोल प्लाझाची विद्यमान प्रणाली बदलण्यासाठी सरकार पुढील वर्षी मार्चपर्यंत जीपीएस-आधारित टोल संकलन प्रणालीचे नवीन तंत्रज्ञान आणेल, अशी माहिती रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीमध्ये एका कार्यक्रमात दिली.
सरकार करतेय तयारी -
वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि वाहनचालकांकडून महामार्गांवर प्रवास केलेल्या अचूक अंतरासाठी शुल्क आकारणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. ''देशातील टोल प्लाझा व्यवस्थेत परिवर्तन आणण्यासाठी GPS-आधारित टोल प्रणालीसह नवीन तंत्रज्ञान आणण्याचा सरकार विचार करत आहे. आम्ही पुढील वर्षी मार्चपर्यंत देशभरात नवीन GPS उपग्रह-आधारित टोल संकलन सुरू करू", असे गडकरी म्हणाले. 'वाहने न थांबवता स्वयंचलित टोल संकलन सक्षम करण्यासाठी स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळखणाऱ्या प्रणालीचे दोन पायलट प्रकल्प देखील चालवले आहेत', असेही त्यांनी सांगितले.
प्रतीक्षा वेळेत लक्षणीय सुधारणा-
2018-19 या वर्षात टोलनाक्यांवर वाहनांना सरासरी आठ मिनिटे थांबावे लागले. 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये फास्टॅग प्रणाली लागू झाल्यानंतर ही वेळ फक्त 47 सेकंदांवर आली आहे. तथापि, काही ठिकाणी, विशेषत: शहरांजवळील दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये, टोल प्लाझावरील प्रतीक्षा वेळेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, तरीही ही वेळ 'पीक अवर्स'मध्ये वाढते.
जेवढा प्रवास, तेवढाच टोल-
गडकरी म्हणाले की, नवीन टोल वसुली प्रणालीमुळे प्रवाशांनी प्रवास केलेल्या अंतराच्या आधारे टोल वसूल करण्यातही मदत होईल. मात्र, त्यात कितपत यश येते, हे यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतरच कळेल. दरम्यान, सरकार पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी 1,000 किलोमीटरपेक्षा कमी लांबीच्या महामार्ग प्रकल्पांसाठी बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर (बीओटी) मॉडेलवर 1.5 ते 2 लाख कोटी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पांची बोली लावेल, असेही गडकरींनी सांगितले. एप्रिल-मे 2024 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. "पुढे जाऊन, आम्ही मुख्यतः महामार्ग बांधणीसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) मॉडेलला प्राधान्य देऊ," असे ते म्हणाले. दर्जाशी तडजोड न करता बांधकामाचा खर्च कमी करावा, असे आवाहनही गडकरींनी महामार्ग कंत्राटदारांना केले.
याशिवाय, रिपोर्ट्सनुसार, अवजड वाहनांवर त्यांच्या वजनावर आधारित टोल दर आकारण्याच्या आणखी एक योजनेबाबत सरकार विचार करत आहे.
