देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने बुधवारी एक पाऊल पुढे टाकले. एका बाजूने सामाजिक स्तरावर समान नागरी कायद्यासाठी जनमताची तयारी सुरू असतानाच सरकारने तांत्रिक आघाडीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. २२व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायद्यासंदर्भात जनता आणि मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटना यांच्याकडून समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अभिप्राय देण्याचे आवाहन केले आहे. हा विषय विधी आणि न्याय मंत्रालयाला संदर्भासाठी पाठवण्यात आला आहे.
प्राथमिकत: २१ व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याचा विषय तपासून पाहिला होता. तसेच त्याबाबत सर्व संबंधितांचे विचार ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या प्रश्नमालिकेच्या माध्यमातून मागवून घेतले होते. त्यानंतर देखील १९ मार्च २०१८, २७ मार्च २०१८ आणि १० एप्रिल २०१८ रोजी सार्वजनिक आवाहनाच्या माध्यमातून या विषयावर संबंधितांकडून विचार व अभिप्राय विधी आयेागाने मागवले होते. त्या अनुषंगाने विधी आयोगाकडे अभिप्रायाचे प्रमाण ओसंडून जात आहे. यानंतर २१व्या विधी आयोगाने ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणांबाबत सल्लामसलत जारी केली होती. त्यानंतर तीन वर्षांचा काळ निघून गेला. त्यामुळे विषयाचे महत्त्व ओळखून आणि न्यायालयाचे या संबंधीचे विविध निकाल विचारात घेऊन २२व्या विधी आयोगाने आता या विषयाला गती देण्यासाठी नव्याने सुरुवात केली आहे. ज्यांना कुणाला यात स्वारस्य असले आणि आपले विचार मांडायची इच्छा असेल तर नोटीस बजावल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संकेतस्थळावर जाऊन आपले विचार मांडावेत, असे विधी आयोगाने म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातून समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्याला हवा देण्यास सुरुवात झाली आहे. एक दिवस अगोदरच मुस्लिम राष्ट्रीय मंचाच्या व्यासपीठावर संघाचे नेते इंद्रेशकुमार यांनी समान नागरी कायद्याचे वर्णन 'सुरक्षा कवच' असे केले असून, त्याचे स्वागत करायला हवे, असे म्हटले आहे. हा कायदा मुसलमानांच्या विरोधात नसल्याचाही दावा त्यांनी केला.
'एक राष्ट्र, एक लोक, एक कायदा म्हणून समान नागरी कायदा विकसित केला जावा. प्रस्तावित समान नागरी कायदा मुस्लिम आणि इस्लामच्या विरोधात नाही. अशी समान नागरी संहिता किंवा कायदा सर्व धर्मांच्या सन्मानासाठी आणि सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठीची एक ढाल किंवा कवच आहे, अशी पुष्टीही इंद्रेशकुमार यांनी यावेळी जोडली.
