नवी दिल्ली : दिल्लीतील हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन (जीआरएपी) लागू करण्यात आला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी प्रभावी नसल्याने बांधकाम आणि सांडपाणी-कचरा या संबंधात नियमांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन झाले आहे.
या नियोजनाच्या पहिल्या स्तरावर जो ६ ऑक्टोबरला लागू केला गेला होता, त्यानुसार वायूचा दर्जा हा ढासळण्याची स्थिती तशीच चालू राहिली आहे. यामुळे अधिक भर पडली गेली. शेजारच्या राज्यांमधील शेतातील आगी आणि हवामानविषयक परिस्थिती यासह अनेक घटकांमुळे स्थिती घसरत चालली आहे. कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट ५ नोव्हेंबर रोजी ग्रॅपचा चौथा आणि अंतिम टप्पा-डिझेलवर बंदीसह डिझेल-आधारित निर्बंध आणले. यामध्ये दिल्लीबाहेर नोंदणी केलेली हलकी व्यावसायिक वाहने आणि बीएस ६ उत्सर्जन नियमांचे पालन न करणारी वाहने तत्काळ राजधानीत प्रवेश करू शकतील, त्यावर बंदी आणण्याचे धोरण आहे.
ग्रॅपचा एक भाग म्हणून, अंमलबजावणी संस्थांनी रस्त्यावरील धुळीवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे आणि बांधकाम साइट्सने त्यांची सैल माती आणि बांधकाम साहित्य झाकले आहे याची खात्री करणे आवश्यक आहे, तसेच कचरा उघड्यावर जाळण्याचा आक्रमकपणे मागोवा घेणे आवश्यक आहे.
