सेमीकंडक्टर क्षेत्राच्या वाढीला बळ मिळणार; भारत आणि युरोपियन कमिशन यांच्यातील कराराला मंजुरी : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे निर्णय

हा सामंजस्य करार स्वाक्षरीच्या तारखेपासून अंमलात येईल आणि जोपर्यंत दोन्ही बाजूंनी या करारनाम्याची उद्दिष्ट्ये साध्य झाली
सेमीकंडक्टर क्षेत्राच्या वाढीला बळ मिळणार; भारत आणि युरोपियन कमिशन यांच्यातील कराराला मंजुरी : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे निर्णय

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी भारत सरकार आणि युरोपियन कमिशन यांच्यात, भारत-युरोपियन महासंघाच्या व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेच्या (टीटीसी) चौकटी अंतर्गत सेमीकंडक्टर कार्यक्षेत्र, संबंधीत पुरवठा साखळी आणि नवोन्मेष यासंदर्भातील कार्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने, झालेल्या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली. उद्योग आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने, सेमीकंडक्टर क्षेत्राच्या वाढीसाठी भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील सहकार्य बळकट करण्याचा या सामंजस्य कराराचा मानस आहे.

हा सामंजस्य करार स्वाक्षरीच्या तारखेपासून अंमलात येईल आणि जोपर्यंत दोन्ही बाजूंनी या करारनाम्याची उद्दिष्ट्ये साध्य झाली आहेत याची खात्री करेपर्यंत किंवा एक बाजू या करारनाम्यांमधील सहभाग थांबवेपर्यंत हा करार कायम राहू शकेल. जी2जी आणि बी2बी ही दोन्ही द्विपक्षीय सहकार्य सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळींच्या लवचिकतेला चालना देण्यासाठी आणि सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात सहकार्याला चालना देण्यासाठी पूरक सामर्थ्याचा लाभ घेता येणार आहे.

डिजिटल उपाययोजना : भारत आणि केनिया कराराला मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि केनिया यांच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालयांमधे, पाच डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या काराराला मंजुरी देण्यात आली. डिजिटल परिवर्तन घडवण्यासाठी व्यापक स्तरावर, डिजिटल उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या क्षेत्रात परस्पर सहयोग करण्याविषयी हा करार झाला आहे.

भारत आणि इक्वाडोर यांच्यातील सामंजस्य कराराला मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना (सीडीएससीओ) आणि इक्वाडोरच्या Agencia Nacional de Regulation, Control Y Vigilancia Sanitria – ARCSA, डॉक्टर लिओपोल्डो इझक्विएटा पेरेझ दरम्यान वैद्यकीय उत्पादने नियमन क्षेत्रातील सहकार्यावर स्वाक्षरी झालेल्या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली.

६६० मेगावॅट औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प कराराला मंजुरी

पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीच्या बैठकीत दक्षिण पूर्व कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारे एसईसीएल आणि एम.पी.पी.जी.सी.एल.च्या संयुक्त उपक्रमाच्या माध्यमातून ६६० मेगावॅट क्षमतेचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि महानदी बेसिन पोवे लिमिटेडच्या माध्यमातून ८०० मेगावॅट क्षमतेचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या समभाग गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सीसीईएने एसईसीएल, एमसीएल आणि सीआयएलच्या समभाग गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला आज, भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था आणि डॉमिनिकन प्रजासत्ताकचे सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक सहाय्यक मंत्रालयाचे औषध, अन्न आणि स्वच्छताविषयक उत्पादने संघटना महासंचालनालय यांच्यात वैद्यकीय उत्पादने नियमन क्षेत्रातील सहकार्याबाबत झालेल्या सामंजस्य कराराविषयी माहिती देण्यात आली. या सामंजस्य करारावर ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in