नवी दिल्ली : जीएसटी परिषद या आठवड्यात जीएसटी अंमलबजावणीमध्ये आमूलाग्र बदलांचा विचार करण्याची शक्यता आहे. कर अधिकाऱ्यांचे अटक करण्याचे अधिकार रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच अटकेसाठी न्यायालयीन आदेश बंधनकारक केला जाऊ शकतो. सरकारच्या ‘पुढच्या पिढीतील’ जीएसटी सुधारणांमधील हा पुढचा मोठा टप्पा ठरू शकतो, असे या विषयाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.
जीएसटी परिषदेची ७ ऑक्टोबर रोजी बैठक होणार आहे. यात खटला भरण्याशी संबंधित सुधारणांबाबत विचार होण्याची शक्यता आहे. यात गुन्ह्यांसाठी फौजदारी कारवाई सुरू करण्याची मर्यादा ५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा समावेश आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हे प्रस्ताव खटल्यांच्या तरतुदींची व्याप्ती मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करतात. जेणेकरून वर्गीकरण, मूल्यमापन किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) वरील नियमित विवादांवर हे लागू होणार नाही, जिथे व्यवसाय आणि कर अधिकाऱ्यांचे एकाच व्यवहारावर वेगवेगळे अर्थ लावले जाऊ शकतात.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या मोठ्या दर सुसूत्रीकरणानंतर, प्रस्तावित अंमलबजावणी बदल हे सरकारच्या ‘पुढच्या पिढीतील’ जीएसटी सुधारणा अजेंड्याचा एक भाग आहेत. त्या फेरबचनेमुळे ५ टक्के गुणवत्तेचा दर, १८ टक्के मानक दर आणि काही निवडक विलासी व उपभोग्य वस्तूंसाठी ४० टक्के दराभोवती जीएसटी रचना सुटसुटीत करण्यात आली होती.
जीएसटीच्या अंमलबजावणी प्रस्तावाच्या केंद्रस्थानी सेंट्रल जीएसटी कायद्याचे कलम ६९ आहे, जे आयुक्तांना, वैधानिक अटी पूर्ण झाल्यावर आणि गुन्हे घडल्याचा विश्वासास कारण असल्यास, अधिकाऱ्याला व्यक्तीला अटक करण्याचे अधिकार देते. प्रस्तावित बदलांमुळे कर अधिकाऱ्यांकडून तो अधिकार काढून घेतला जाईल. त्याऐवजी कोणत्याही अटकेसाठी न्यायालयीन मंजुरी आवश्यक असेल, असे त्यांनी नमूद केले
