नवी दिल्ली : उच्च अधिकारप्राप्त जीएसटी परिषदेने गुरुवारी कर अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार काढून घेण्याच्या आणि खटला चालवण्याची (प्रॉसिक्युशन) मर्यादा पाच पटीने वाढवून ५ कोटी रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. तसेच, करदात्यांसाठी जलद आणि बहुतांश स्वयंचलित परताव्याची व्यवस्थादेखील सुरू करण्यात आली आहे.
जीएसटी परिषदेच्या ५७ व्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, परिषदेने सामान्य दंड २५,००० रुपयांवरून कमी करून १०,००० रुपये करण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेले हे बदल १ एप्रिल २०२७ पासून लागू केले जातील.
परिषदेने एका प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे, ज्यानुसार उशीर करणारा, चूक करणारा किंवा कर भरण्यात मागे राहिलेला करदाता केवळ वसुली, व्याज आणि प्रमाणात दंड यांस सामोरं जाईल, त्यापेक्षा जास्त काही नाही.
इन्व्हर्टेड रेट स्ट्रक्चर अंतर्गत येणाऱ्या परताव्यांची व्याप्ती इनपूट सेवांपर्यंत वाढवणे ही आणखी एक महत्त्वाची शिफारस होती. हा बदल १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर घेतलेल्या क्रेडिटसाठी उपलब्ध असेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार एकाच राज्य किंवा बहुविध राज्यांमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर करदात्यांसाठी 'फेसलेस कर मूल्यांकन' सुरू करण्याचा विचार करत आहे. जीएसटीमधून अटकेचे अधिकार काढून घेतले जातील आणि खटला चालवण्याची मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.
१०,००० रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपेक्षा कमी असलेल्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही नोटीस जारी केली जाणार नाही.
व्यवसाय सुलभतेसाठी किंवा विसंगती आणि दरांच्या दृष्टीने कोणतेही मूलभूत प्रश्न आता शिल्लक राहिले आहेत. म्हणून, तुम्ही म्हणू शकता की हा पुढील पिढीचा जीएसटी आहे. ज्यातील ९९ टक्के समस्या - दर असोत किंवा प्रक्रिया - सोडवल्या गेल्या आहेत. जीएसटी सुधारणा प्रक्रिया ही विश्वासाच्या तत्त्वावर चालवली गेली आहे. व्यवसायावर विश्वास ठेवावा लागेल. करदात्यांवर विश्वास ठेवावा लागेल आणि जर व्यवसायांनी आपापसात विश्वासाने व्यवहार केले, तर आपण फारशी ढवळाढवळ करता कामा नये.
निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री
