नवी दिल्ली : केंद्र आणि राज्य वित्तमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने जीएसटी गुन्ह्यांसाठी कमाल तुरुंगवासाची मुदत ५ वर्षांपर्यंत, दंड किंवा दोन्ही अशी सुटसुटीत केली आहे. तसेच शिक्षेचे स्वरूप बदलून ‘तुरुंगवास आणि दंड’ऐवजी ‘तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही’ असे करण्यात आले आहे.
५७ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या नवीन बदलांना मंजुरी देण्यात आली असून, हे प्रस्ताव १ एप्रिल २०२७ पासून लागू केले जातील.
गुन्हेगारीमुक्त करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल
जीएसटी परिषदेने जीएसटी अंतर्गत अटकेच्या तरतुदी रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, कायद्यातील गुन्ह्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला जीएसटी अधिकाऱ्याद्वारे अटक केली जाणार नाही. कर अधिकारी ज्या प्रकरणात गुंतलेली रक्कम ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तिथे सक्षम न्यायालयात खटला दाखल करू शकतात. परिषदेने जीएसटी चुकवेगिरीच्या प्रकरणांमध्ये खटला दाखल करण्याची मर्यादा सध्याच्या १ कोटी रुपयांवरून वाढवून ५ कोटी रुपये केली आहे.
शिक्षेचे नवीन नियम
१० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर चुकवेगिरी : या प्रकरणात कमाल तुरुंगवासाची मुदत ५ वर्षांपर्यंत किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी सुटसुटीत करण्यात आली आहे.
५ कोटी ते १० कोटी रुपयांपर्यंत कर चुकवेगिरी: या श्रेणीत २ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा मंजूर करण्यात आली आहे.
तुरुंगवासाची सक्ती नाही : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने एका एफएक्यूमध्ये स्पष्ट केले आहे की, दोषी सिद्ध झाल्यास तुरुंगवास सक्तीचा राहणार नाही. न्यायालयाला शिक्षेबाबत स्वतःचा अधिकार असावा, यासाठी हा बदल सुचवण्यात आला आहे.
किमान शिक्षेची अट रद्द : न्यायालयाला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी कलम १३२ (३) मधील ६ महिन्यांच्या किमान तुरुंगवासाची अट काढून टाकण्यात आली आहे.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
