नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वस्तू व सेवा (जीएसटी) सुधारणा प्रस्तावामुळे दरवर्षी सुमारे २ लाख कोटी रुपयांचा महसुली तोटा होणार आहे. त्यामुळे या महसुलीची तुटीचा फटका राज्यांना बसणार आहे. त्यामुळे या महसुलाची पाच वर्षे नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या राज्यांनी केली.
हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या आठ राज्यांच्या मंत्र्यांनी जीएसटी दर कपातीनंतर होणाऱ्या नफेखोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचीही मागणी केली, जेणेकरून लाभसर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतील.
सध्या देशात ४-स्तरीय कररचना आहे. (५%, १२%, १८% आणि २८% व त्यावरील भरपाई उपकर) केंद्राने दोन-स्तरीय कररचना (५% आणि १८%) प्रस्तावित केली आहे. काही विशिष्ट वस्तूंवर (पापकर आणि अल्ट्रा-लक्झरी वस्तू) ४०% कर दर सुचवला आहे. या जीएसटीतील फेरबदलामुळे महसुली तुटीचा अंदाज मात्र केंद्राने दिलेला नाही. कर्नाटकचे अर्थमंत्री कृष्ण बायरे गौडा यांनी सांगितले की, प्रत्येक राज्याला विद्यमान जीएसटी महसुलाच्या तुलनेत १५-२० टक्के तोटा सहन करावा लागेल. हा २० टक्के जीएसटी महसुली तोटा देशभरातील राज्यांच्या वित्तीय संरचनेला गंभीर अस्थिर करेल.
जीएसटी लागू करताना महसुल-तटस्थ दर (RNR) १४.४% होता; पण नंतरच्या दरकपातीमुळे तो ११% वर आला आहे. आता केंद्राचा प्रस्ताव लागू झाल्यास हा दर आणखी कमी होऊन १०% वर येईल. "जीएसटीमुळे आर्थिक व्यवहार वाढतील आणि महसूल वाढेल, असा दावा चुकीचा ठरला आहे. दरकपातीच्या प्रत्येक फेरीत राज्यांच्या महसुलात तोटा झाला आहे," असे गौडा म्हणाले.
प्रस्तावित जीएसटी दर सुसूत्रीकरणामुळे राज्यांना १.५ ते २ लाख कोटी रुपयांचा तोटा होईल. ज्यापैकी ७१% तोटा राज्यांना सहन करावा लागेल.
राज्यांच्या महसुली हितांचे रक्षण झाले पाहिजे, अन्यथा लोक, विकासकामे आणि राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येईल," असा इशारा त्यांनी दिला.
राज्यांना कायम महसुली तोटा
२०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासून १५ वेळा करदर बदलला गेला, पण सर्व राज्यांना महसुली तोटा सहन करावा लागला आहे," असे चीमा म्हणाले. तामिळनाडूचे अर्थमंत्री थंगम तेनारासु यांनीही संभाव्य तुटीबाबत भरपाईची मागणी केली. या आठ राज्यांनी २ सप्टेंबर रोजी पुन्हा बैठक घेण्याचे ठरवले असून, महसूल संरक्षणासाठी आधारवर्ष २०२४-२५ ठरवावे आणि राज्यांच्या महसुलाला किमान १४% वार्षिक संरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. "जर पापकर आणि लक्झरी वस्तूंवरील उपकरातूनही तूट भरून निघाली नाही, तर केंद्र सरकारने या उपकराच्या भावी प्राप्तींवर तारण ठेवून कर्ज घ्यावे," असे या राज्यांच्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
