नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनीच ‘वस्तू व सेवा करा’त (जीएसटी) आमूलाग्र सुधारणा करण्याची घोषणा केल्यानंतर आता ‘जीएसटी’ परिषदेच्या मंत्रिगटाने गुरुवारी ५ व १८ टक्क्यांच्या टप्प्याला मंजुरी दिली, तर काही ठरावीक ५ ते ६ लक्झरी वस्तूंवर ४० टक्के ‘जीएसटी’ लावण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. ‘जीएसटी’त सुधारणा केल्याने जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
‘जीएसटी’ परिषदेच्या मंत्रिगटाचे संयोजक सम्राट चौधरी म्हणाले की, आतापर्यंत ‘जीएसटी’चे ५, १२, १८ व २८ टक्के असे टप्पे होते. आम्ही केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे. त्यात १२ व २८ टक्के ‘जीएसटी’चा टप्पा रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर सर्वांनी आपल्या सूचना केल्या आहेत. काही राज्यांनी आपले आक्षेप मांडले आहेत. हे सर्व प्रस्ताव ‘जीएसटी’ परिषदेला पाठवले असून ते आता अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात घोषणा करताना सांगितले की, यंदाच्या दिवाळीत आम्ही तुम्हाला मोठी भेट देणार आहोत. आम्ही ‘नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म’ आणणार आहोत. सामान्य जनतेचे कर आम्ही कमी करू. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी होतील.
तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमर्का म्हणाले की, राज्यांच्या महसुलाचे संरक्षण करून ‘जीएसटी’चे दर सुसूत्रीकरण संतुलित केले पाहिजे. अन्यथा, गरीब लोक, मध्यमवर्ग आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांना फटका बसेल. ‘जीएसटी’ सुधारणांचा भाग म्हणून प्रस्तावित दर सुसूत्रीकरणाला तेलंगणाचा पाठिंबा आहे. परंतु योग्य भरपाईसाठी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे, असे तेलंगणा सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
या वस्तूंवर कर १२ वरून ५ टक्के होणार
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सुका मेवा, ब्रँडेड नमकीन, दंतमंजन, टूथपेस्ट, साबण, केसांचे तेल, प्रतिजैविके, वेदनाशामक औषधे, प्रक्रिया अन्न, स्नॅक्स, गोठलेल्या भाज्या, काही मोबाईल, संगणक, शिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गिझर आदी वस्तू स्वस्त होऊ शकतात. सायकल, भांडी, एचआयव्ही निदान किट, १ हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे तयार कपडे, ५०० ते १ हजार रुपये दरांचे बुट आदींवर कमी कर लागणार आहे. शेती अवजार, सौरऊर्जा हिटर, वेंडिंग मशीन, सार्वजनिक वाहतूक वाहने, नकाशा, भूमिती बॉक्स आदी वस्तू सध्या १२ टक्क्यांच्या श्रेणीत येतात. ते आता ५ टक्क्यांच्या श्रेणीत येतील.
मंत्रिगटात वेगवेगळ्या राज्यांचे ज्येष्ठ मंत्री
मंत्रिगट ही सरकारची विशेष समिती आहे. त्यात वेगवेगळ्या राज्यांचे ज्येष्ठ मंत्री असतात. ‘जीएसटी’संदर्भातील गुंतागुंतीचे मुद्दे विशेष करून कर टप्पा बदलणे, महसूल विश्लेषण आदींवर चर्चा व शिफारसी देणे आदींसाठी हा मंत्रिगट बनवला जातो. ‘जीएसटी’ दर सुसूत्रीकरणाच्या मंत्रिगटात ६ सदस्य आहेत. त्यात बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि केरळचे प्रतिनिधी आहेत, तर आरोग्य व जीवन विम्याच्या ‘जीएसटी’च्या मंत्रिगटात १३ सदस्य आहेत.
महसुली नुकसान कसे भरून काढणार?
‘जीएसटी’ दरांच्या सुसूत्रीकरणाला ‘जीएसटी’ मंत्रिगटाने मान्यता दिल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांनी महसुली नुकसान कसे भरून काढणार, असा प्रश्न केला आहे. पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य म्हणाल्या की, त्यांच्या राज्याने ४० टक्के ‘जीएसटी’ दराव्यतिरिक्त कर आकारणीचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे कारसारख्या अतिलक्झरी वस्तूंवर आणि कोणत्याही महागड्या वस्तूंवर सध्याचा कर लागू राहील. नवीन ‘जीएसटी’ कर टप्पा लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यांना होणाऱ्या महसुली नुकसानीचा उल्लेख केंद्राच्या प्रस्तावात नाही. कोणत्याही लोकहिताच्या दर सुसूत्रीकरण प्रस्तावाशी आमची सहमती आहे, परंतु आम्हाला किती महसूल तोटा सहन करावा लागणार आहे, याची माहिती असली पाहिजे. कारण, जर एखाद्या राज्याला काही नुकसान झाल्यास ते सामान्य माणसाच्या नुकसानीवर अवलंबून असते. ‘जीएसटी’ परिषद दर प्रस्तावाच्या प्रत्येक बाबींवर चर्चा करेल, असे त्या म्हणाल्या.
