नवी दिल्ली : ‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्परिटी’ (आयपीईएफ) ही भारत, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासह १४ देशांची आघाडी असून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक व्यापार धोरणांमुळे तिचे महत्त्व कमी होत असल्याचे ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (जीटीआरआय) ने म्हटले आहे.
‘आयपीईएफ’ २३ मे २०२३ रोजी टोकियो येथे सुरू करण्यात आली होती. या १४ भागीदार देशांकडे जागतिक जीडीपीच्या ४० टक्के आणि जागतिक वस्तू व सेवा व्यापाराच्या २८ टक्के हिस्सा आहे. या फ्रेमवर्कमध्ये व्यापार, पुरवठा साखळी, स्वच्छ अर्थव्यवस्था आणि निष्पक्ष अर्थव्यवस्था या चार स्तंभांचा समावेश आहे.
डिजिटल व्यापार आणि नियमांमधील चिंतांमुळे भारताने व्यापार स्तंभ वगळता इतर तीन स्तंभांमध्ये सहभाग घेतला आहे. ट्रम्प यांचे धोरण उच्च शुल्क आणि आक्रमक द्विपक्षीय करारांवर केंद्रित असल्यामुळे ‘आयपीईएफ’ची नजीकच्या काळात व्यावहारिक भूमिका अत्यंत कमी राहील, असे ‘जीटीआरआय’चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले. तसेच पुरवठा साखळी चीनपासून दूर नेण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला मर्यादा आहेत. चीनचे कच्च्या मालावरील वर्चस्व पाहता कंपन्या चीनमधून पूर्णपणे बाहेर पडण्याऐवजी ‘चीन प्लस वन’ धोरणाचा अवलंब करत आहेत.
