दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती मागितली होती. त्यानंतर ही माहिती अधिकारात न मिळाल्याने मुख्यमंत्री केजरीवालांनी माहिती आयोगाकडे अपील केले. यावर आज गुजरात न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली, तेव्हा पंतप्रधान कार्यालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पदवी प्रमाणपत्र देण्याची गरज नसल्याचे म्हंटले आहे.
न्यायाधीश बीरेन वैष्णव यांनी मुख्य माहिती आयोगाच्या आदेशाला रद्द केले. मुख्य माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालय, जनमाहिती अधिकारी, गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान मोदींच्या पदवीची माहिती देण्यास सांगितले होते.
यावेळी मुख्यमंत्री केजरीवालांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यावर, "पंतप्रधान यांचे शिक्षण किती? हे जाणून घेण्याचा देशाला अधिकार नाही का? न्यायालायने त्यांनी पदवी सादर करण्यास विरोध का केला? त्यांच्या पदवीची माहिती मागणाऱ्यांवर दंड का ठोठावला?" असे प्रश्न मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केले आहेत.
