गुजरात मोरबी झुलता पूल दुर्घटना त्या वृद्ध नातेवाईकांना आजीवन पेन्शन; मुलांना, विधवांना नोकऱ्या द्या

अहमदाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सुनीर अगरवाल व न्यायाधीश अनिरुद्ध मायी यांनी जनहितार्थ असलेल्या एकतर्फी याचिकेवरील सुनावणीमध्ये सांगितले
गुजरात मोरबी झुलता पूल दुर्घटना त्या वृद्ध नातेवाईकांना आजीवन पेन्शन; मुलांना, विधवांना नोकऱ्या द्या

अहमदाबाद : मोरबी झुलता पूल कोसळून मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना एकरकमी भरपाई दिल्याने काही मदत मिळणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत गुजरात उच्च न्यायालयाने एरेव्हा ग्रुप या पुलाच्या देखभाल व जबाबदारी असलेल्या कंपनीने जीवनभर या नातेवाईकांना पेन्शन व मदत करावी, असे निर्देश अहमदाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

अहमदाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सुनीर अगरवाल व न्यायाधीश अनिरुद्ध मायी यांनी जनहितार्थ असलेल्या एकतर्फी याचिकेवरील सुनावणीमध्ये सांगितले की, दुर्घटनेत मुलगे आणि नोकऱ्या गमावलेल्या वृद्धांना पेन्शन किंवा विधवांना स्टायपेंड देता येईल असे पाहावे. खंडपीठासमोर ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजी ब्रिटिशकालीन झुलता पूल कोसळून १३५ जणांना जीव गमवावा लागल्याच्या जनहित याचिकांची सुनावणी सुरू होती. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, विधवा झालेल्या दहा महिला आणि सात मुले अनाथ आहेत.

यासाठी विधवांना नोकरी द्या किंवा नोकरी करायची नसेल तर स्टायपेंड द्या. त्यांना आयुष्यभर साथ द्यावी लागेल. तुम्ही त्यांचे आयुष्य पूर्णपणे उलथून टाकले आहे. त्या काम करण्याच्या स्थितीत नसतील अशा महिला आहेत ज्यांनी कधीही काम केले नाही, कधीही घराबाहेर पडल्या नाहीत. त्यांनी त्यांच्या घरातून बाहेर पडून कुठेतरी कामावर जावे, अशी अपेक्षा तुम्ही कशी करू शकता? असा सवालही सरन्यायाधीश अग्रवाल यांनी या कंपनीला केला.

या संबंधात कंपनीने दावा केला की, ते अनाथ आणि विधवांची काळजी घेत आहेत.

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्यांना हे जाणून घ्यायचे आहे की, ज्यांनी आपली तरुण मुले गमावली आहेत, ज्यांच्यावर ते अवलंबून होते त्या वृद्धांबद्दल काय केले जात आहे. त्यांच्यासाठी आधार काय आहे? त्यांना आजीवन पेन्शन द्या, असे न्यायालयाने सांगितले. एक वेळची भरपाई तुम्हाला मदत करणार नाही. कृपया हे लक्षात ठेवा. हे आयुष्यासाठी एक डाग आहे. एक वेळची भरपाई त्यांना मदत करण्याच्या स्थितीत असू शकत नाही. कंपनीकडून काही आवर्ती खर्च करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तसेच मोरबी जिल्हाधिकाऱ्यांना कंपनीशी समन्वय साधून प्रचलित स्थिती तसेच पीडितांच्या नातेवाईकांची स्थिती, आर्थिक स्थिती आणि त्यांना कोणत्या प्रकारची मदत हवी आहे याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in