नवी दिल्ली : मतदारांच्या हक्कांची पायमल्ली केल्याचा आरोप करत 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने (सीजेपी) मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची गुरुवारी आग्रही मागणी केली. त्यांनी पुढील ४८ तासांच्या आत पद न सोडल्यास देशभरात निदर्शने करून दिल्लीत 'जंतरमंतर २.०' आंदोलन पुकारण्याचा इशारा या युवा संघटनेने दिला आहे.
'इलेक्शन कमिशन ठीक करा' मोहीम सुरू करताना सीजेपीने आरोप केला की, विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान देशातील ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रारूप मतदार यादीतून १३ कोटींहून अधिक नागरिकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके, सह-संयोजक सौरव दास आणि प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी निवडणूक प्रक्रिया दूषित झाली असून नागरिकांचा मतदानाचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचा आरोप केला..
वगळलेली नावे
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी एसआयआर प्रक्रियेशी संबंधित मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत बैठकांमध्ये वारंवार प्रश्न उपस्थित केले होते. या पार्श्वभूमीवर सीजेपीने राज्यनिहाय आकडेवारी सादर केली. त्यामध्ये महाराष्ट्रः २ कोटीपेक्षा जास्त, उत्तर प्रदेशः २ कोटींपेक्षा जास्त, कर्नाटकः सुमारे १ कोटी, तमिळनाडूः ९७ लाख, पश्चिम बंगालः ९० लाख, तेलंगणाः ७३ लाख, दिल्लीः ४७ लाख, केरळः २४ लाख इतकी नावे वगळण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
लोकशाहीत जनता आपले सरकार निवडते. पण सध्या निवडणूक आयोगच ठरवत आहे की कोणाला मतदार यादीत ठेवायचे आणि कोणाला काढायचे. कोट्यवधी नावे अचानक गायब होत असतील, तर निवडणूक आयोगाने पारदर्शक स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, असे दीपके म्हणाले. त्यांनी विरोधी पक्षांनाही आवाहन केले की, जर निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार होत आहेत असे वाटत असेल तर त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकावा.
सीजेपीच्या मागण्या
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा आणि त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी, एसआयआर प्रक्रिया तत्काळ थांबवून जुनी मतदार यादी पूर्ववत करणे, तसेच सर्व कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करून स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी करावी, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शक सुधारणा करावी, निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी नोंदवलेले आक्षेप सार्वजनिक करावे या प्रमुख मागण्या सीजेपीने केल्या आहेत.
युवा मतदारांना डावलले
सीजेपीचे सह-संयोजक सौरव दास यांनी आरोप केला की, "सध्याचा तरुण वर्ग सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने नाही, ही भीती असल्याने नवीन युवा मतदारांना यादीत समाविष्ट होण्यापासून रोखले जात आहे. प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी देशातील युवा आणि नागरी समाजाने लोकशाहीच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून लढा देण्याचे आवाहन केले.
