मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तयारी दर्शवली आहे. निवडणूक आयोगातील इतर दोन आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय आणि बहुमताशिवाय एकतर्फी निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. पाटण्याचे रहिवासी राकेश कुमार सिंह यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
घटनात्मक तरतुदींनुसार, बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकतर सर्वानुमते किंवा बहुमताने घेणे बंधनकारक आहेत. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे वैयक्तिक पातळीवर अधिकार वापरत आहेत का, याची चौकशी करून ते बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
निलंबनाची मागणी
अंतिम सुनावणी होईपर्यंत ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावरून निलंबित करण्यात यावे, जेणेकरून निवडणूक आयोगाचे बहुसदस्यीय स्वरूप टिकून राहील. तसेच या काळात आयोगाचे कामकाज इतर दोन निवडणूक आयुक्त - सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी - यांच्या सर्वसम्मतीने चालवावे, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. नोंदणी नियम, १९६० मध्ये कोणतीही दुरुस्ती न करता 'फॉर्म-६' मध्ये बदल करण्यात आल्याचा आक्षेप, निवडणूक आयोगाच्या मतदारयादी डेटाबेसवरील मध्यवर्ती नियंत्रणाबाबत आणि आयटीकामांच्या वाटपाबाबत आक्षेप, पश्चिम बंगालमधील अपील न्यायाधिकरणांसमोर निवडणूक आयोगाच्या नावाने दाखल करण्यात आलेल्या अपिलांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह आदी मुद्दे याचिकेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत पुढील आठवड्यात सुनावणी निश्चित केली असून, न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
