नवी दिल्ली : हज समितीने हज यात्रेकरूंच्या विमान भाड्यात १०,००० रुपयांची वाढ करण्याबाबत काढलेले परिपत्रक त्वरित मागे घेण्याची मागणी काँग्रेसने रविवारी केली आहे. मोदी सरकारच्या काळात हज यात्रेचा खर्च इतका वाढला आहे की, तो सामान्य भारतीय कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे, असा आरोपही पक्षाने केला आहे.
जागतिक स्तरावर विमान इंधनाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे हज समितीने यावर्षी विमान भाड्यात प्रति यात्रेकरू १०,००० रुपयांची वाढ केली आहे. मात्र आटोकाट प्रयत्न करून ही दरवाढ मर्यादित ठेवण्यात आली आहे, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या दरवाढीवर कडक टीका केली असून, ही वाढ म्हणजे यात्रेकरूंवर झालेला 'अन्याय' असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारच्या परिपत्रकानुसार, विमान कंपन्यांनी इंधन दरवाढीमुळे मूळ भाड्यात ४०० डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढ करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्व बाबींचा विचार करून ही वाढ प्रति यात्रेकरू १०० डॉलर्स (सुमारे १०,००० रुपये) इतकी मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. सर्व यात्रेकरूंनी ही वाढीव रक्कम १५ मे पर्यंत जमा करणे बंधनकारक असल्याचे यात नमूद केले आहे.
काँग्रेसचे खासदार आणि सरचिटणीस सय्यद नसीर हुसेन यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "२८ एप्रिल २०२६ रोजी काढलेल्या या परिपत्रकात कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय आणि चर्चेविना अतिरिक्त पैशांची मागणी करण्यात आली आहे. अनेक यात्रेकरूंनी आधीच सर्व हप्ते भरले आहेत, तर काही जण प्रवासासाठी सौदी अरेबियात पोहोचले आहेत. हे केवळ आर्थिक नुकसान नसून प्रशासकीय गैरव्यवस्थापनाचा नमुना आहे."
दरम्यान, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने सौदी अरेबियातील काही यात्रेकरूंचे व्हिडिओ शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये ते तेथील सोयी-सुविधांचे कौतुक करत आहेत. यात्रेकरूंना वेळेवर काळजी, सहकार्य आणि सन्मान देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
काँग्रेसचे सवाल
सरकार एका बाजूला ऊर्जा क्षेत्र स्थिर असल्याचे सांगते, तर दुसरीकडे केवळ हज यात्रेकरूंवरच हा बोजा का टाकला जात आहे? खाजगी ट्रॅव्हल ऑपरेटर्स कमी दरात सेवा देऊ शकतात, मग सरकारला ते का जमत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
