पणजी : इंधनातील इथेनॉलचे प्रमाण सध्याच्या २० टक्क्यांच्या पुढे वाढवण्याचा केंद्राचा सध्या कोणताही विचार नाही, असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. दक्षिण गोव्यातील बेटूल गावात आयोजित २९ व्या 'एनर्जी टेक्नॉलॉजी अँड इनोव्हेशन मीट'च्या उद्घाटनादरम्यान एका संवादात त्यांनी ही माहिती दिली.
पुरी म्हणाले की, जैवइंधनाबाबत जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पसरवली जात असून, २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलबद्दलचा हा एक बनाव आणि दिशाभूल करणारा अजेंडा आहे. परदेशी क्रूड ऑइलवरील (कच्चे तेल) देशाचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून सरकार सतत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला प्रोत्साहन देत आहे. देशात आधीच २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल असलेले ई२० इंधन सुरू करण्यात आले आहे. या निर्णयाचे फायदे सांगताना पुरी म्हणाले की, ई२० पेट्रोलच्या वापरामुळे केंद्र सरकारचे १,६०,००० कोटी रुपये वाचले आहेत, त्यापैकी १,४०,००० कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांना परत देण्यात आले आहेत. "आमचे शेतकरी आता केवळ 'अन्नदाता' राहिलेले नसून ते 'ऊर्जादाता' बनले आहेत," असे ते म्हणाले.
नुकसानीच्या दाव्यांवर स्पष्टीकरण
इंधनामुळे वाहनांचे नुकसान होत असल्याच्या दाव्यांवर पुरी म्हणाले की, मी सोशल मीडियावर एक पोस्ट पाहिली, ज्यामध्ये वाहने बंद पडत असल्याचा आणि बिघाड होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, ई२० मिश्रित इंधनासाठी सक्षम असणारी वाहने योग्य प्रकारे चालतात. २००३ पूर्वी तयार केलेल्या जुन्या वाहनांमध्ये काही तांत्रिक समस्या उद्भवू शकतात.
ई-२० इंधनावरील संताप हा 'पेड कॅम्पेन' - गडकरी
नवी दिल्ली : पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलच्या मिश्रणाबाबत (ई२०) झालेला विरोध किंवा संताप हा एक 'पेड कॅम्पेन' (पैसे देऊन चालवलेली मोहीम) होता, असा मोठा दावा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी केला. जवळजवळ शुद्ध इथेनॉलवर (ई१०० पर्यंत) धावू शकणाऱ्या फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांना परवानगी देणारी 'केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९' मधील दुरुस्ती सरकारने अधिसूचित केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गडकरींचे हे वक्तव्य आले आहे.
भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) वतीने आयोजित एका कार्यक्रमात गडकरी पुढे म्हणाले की, जीवाश्म इंधनांची (फॉसिल फ्युएल) आयात कमी करून भारत आपले मौल्यवान परकीय चलन वाचवू शकतो. तीन महिन्यांपूर्वी ई-२० (२० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) इंधनावविरुद्ध खूप मोठा गोंधळ आणि आरडाओरडा करण्यात आला होता; मात्र आता ई-२० इंधनावरील तो संताप पूर्णपणे शांत झाला आहे, ती एक प्रायोजित मोहीम (पेड कॅम्पेन) होती. गेल्या तीन वर्षांपासून २० कोटींहून अधिक दुचाकी आणि ३ कोटींहून अधिक पेट्रोल कार या मिश्रित इंधनावर (ई१९-२०) सुरळीतपणे धावत आहेत, तरीही इथेनॉल मिश्रणामुळे गाड्यांचे इंजिन निकामी झाल्याची किंवा गाड्या बिघडल्याची कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही, असे गडकरींनी स्पष्ट केले.
विरोध आणि पार्श्वभूमी
पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल असलेल्या ई-२० इंधनाच्या रोलआउटला विरोधी पक्ष आणि काही ग्राहक संघटनांकडून टीका सहन करावी लागली होती. २० टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठी विशेष डिझाईन न केलेल्या जुन्या वाहनांवर याचा काय परिणाम होईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली होती. भारतात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाची सुरुवात २००१ मध्ये एका प्रायोगिक तत्त्वावर झाली होती आणि २००६ मध्ये 'ई-५' सुरू करण्यात आला. २०१३-१४ पर्यंत हा संमिश्र दर केवळ १.५३ टक्क्यांच्या आसपास राहिला होता, परंतु आवश्यक उत्पादन क्षमता, पायाभूत सुविधा आणि नियामक चौकट तयार केल्यानंतर यात सातत्याने वाढ करण्यात आली आहे.
