संदेशखळी प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे; शहाजहानचा ताबा सीबीआयला देण्यास पोलिसांचा नकार

प. बंगालमधील संदेशखळी येथे जबरदस्तीने खंडणी वसुली, जमीन हडपणे, लैंगिक अत्याचाराचा आरोपी व तृणमूल काँग्रेसचा माजी नेता शहाजहान शेख प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे सोपवण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश
संदेशखळी प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे; शहाजहानचा ताबा सीबीआयला देण्यास पोलिसांचा नकार
(संग्रहित छायाचित्र- PTI)

कोलकात्ता : प. बंगालमधील संदेशखळी येथे जबरदस्तीने खंडणी वसुली, जमीन हडपणे, लैंगिक अत्याचाराचा आरोपी व तृणमूल काँग्रेसचा माजी नेता शहाजहान शेख प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे सोपवण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला. प. बंगाल पोलिसांना शहाजहान व त्याच्याशी सर्व संबंधित प्रकरणांची कागदपत्रे मंगळवारी ४.३० वाजेपर्यंत सीबीआयला सोपवायला सांगितली. मात्र, शहाजहानला सोपवण्यास प. बंगाल सरकारने नकार दिला.

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सीबीआय व राज्य पोलिस अधिकाऱ्यांचे विशेष पथक नेमण्याचा आदेश रद्द करून हे प्रकरण सीबीआयला सोपवले.

न्यायालय म्हणाले की, या प्रकरणाचा निष्पक्षपाती, प्रामाणिकपणे व पूर्ण तपास होणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच राज्य संस्थांच्या निष्पक्षपाती कारभारावर जनतेचा विश्वास टिकून राहील. सध्या हा विश्वास डळमळीत झाला आहे, असे मानण्यास आपल्या मनात कोणतीही संकोच नाही. त्यामुळेच हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवणे योग्य ठरेल, असे न्यायालयाने सांगितले.

या प्रकरणी ‘ईडी’ने सांगितले की, राज्य सरकारला या प्रकरणाचा तपास राज्य पोलिस खात्याकडून करायचा आहे. मात्र त्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवणे योग्य ठरेल.

शहाजहान हा ५ जानेवारीपासून फरार होता. जेव्हा ईडीचे पथक त्याच्या गावात गेली तेव्हा त्याच्या समर्थकांनी हल्ला केला. ५५ दिवसानंतर शहाजहान याला पोलिसांच्या विशेष पथकाने अटक केली. त्यानंतर तृणमूलने त्याला पक्षातून निलंबित केले.

त्याच्या अटकेनंतर भाजपचे नेता सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, शहाजहान याला अटक झाली असून ही मिलीभगत आहे. जोपर्यंत केंद्रीय तपास यंत्रणा त्याला ताब्यात घेत नाही, तोपर्यंत जनतेला न्याय मिळणार नाही, असे ते म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

संदेशखाली प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याच्या कोलकात्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तीन दिवसांसाठी स्थगिती देण्याची विनंती प. बंगाल सरकारच्या वकिलाने उच्च न्यायालयाला केली. परंतू उच्च न्यायालयाने नकार दिला. यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, तीही फेटाळण्यात आली.

शहाजहानचा ताबा सीबीआयला देण्यास पोलिसांचा नकार

कोलकाता उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही संदेशखळी प्रकरणाचा आरोपी शहाजहान याचा ताबा सीबीआयला देण्यास प. बंगाल पोलिसांनी नकार दिला. सीबीआयचे पथक शहाजहानचा ताबा मिळवण्यासाठी पोलीस मुख्यालयात दोन तास बसले होते. तरीही त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. दरम्यान, ईडी अधिकाऱ्यांनी शहाजहान याची १२.७८ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. त्यात १४ अचल मालमत्तांचा त्यात समावेश आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in