नवी दिल्ली : आयुष्मान भारत पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेंतर्गत वयाची ७० वर्षे अथवा त्याहून अधिकच्या सर्व ज्येष्ठांसाठी ५ लाख रूपयांचे आरोग्यकवच देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. या योजनेचा लाभ देशातील जवळपास ६ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना होणार असून त्यासाठी उत्पन्नाची कोणतीही अट नसेल.
विशेष म्हणजे या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना स्वतंत्र कार्डदेखील दिले जाणार आहे. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा सध्या लाभ मिळत आहे त्यांनाही अतिरिक्त पाच लाखांचे कवच उपलब्ध होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी विविध निर्णय जाहीर केले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजूर केलेली पीएम ई-ड्राइव्ह योजना ग्रीन मोबिलिटीला चालना देणारी असेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. पीएम-ईबस सेवा-पेमेंट सुरक्षा यंत्रणा (पीएसएम) योजना ही क्षेत्रातील मोठ्या सहभागाला चालना देईल असेही नमूद करण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बस, रुग्णवाहिका आणि ट्रकसह इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकूण १४,३३५ कोटी रुपयांच्या दोन प्रमुख योजनांनाही बुधवारी मंजुरी दिली.
पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्युशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव्ह) ही योजना दोन वर्षांच्या कालावधीत १०,९०० कोटी रुपयांच्या खर्चासह आणि पीएम-ईबस सेवा-पेमेंट सुरक्षा यंत्रणा (पीएसएम) योजनेसाठी ३,४३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील आठ वर्षांत राबविण्यात येणाऱ्या ३१,३५० मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकासासाठी १२,४६१ कोटी रुपयांच्या खर्चासही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेसाठी २०२४-२५ ते २०२८-२९ साठी ७०१.२५ अब्ज रुपये मंजूर केले आहेत. तसेच येत्या चार वर्षात २५ हजार संपर्क नसलेल्या वस्त्यांपर्यंत रस्ते जोडणीचा विस्तार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या रकमेपैकी राज्यांचा हिस्सा २१०.३८ अब्ज रुपये असेल आणि उर्वरित ४९०.८७ अब्ज रुपये केंद्राकडे राहतील. ईशान्येकडील तसेच डोंगराळ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील आदिवासी आणि वाळवंटी भागातील २५० हून अधिक लोकसंख्येला जोडण्याचे काम या योजनेंतर्गत होणार आहे.
प्रत्येक भारतीयासाठी परवडणारी तसेच उच्च दर्जाची आरोग्यसेवा सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध असून आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना सन्मान, निगा आणि सुरक्षा याची सुनिश्चित होईल.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.
