महुआ मोईत्रांची अधिकृत निवासस्थानातून हकालपट्टी करण्याविरुद्धच्या याचिकेवर ४ जानेवारीला सुनावणी 

न्यायाधीश सुब्रह्मण्यम प्रसाद यांनी सांगितले की, मोईत्रा यांनी लोकसभेतून त्यांच्या हकालपट्टीला एका वेगळ्या याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले
महुआ मोईत्रांची अधिकृत निवासस्थानातून हकालपट्टी करण्याविरुद्धच्या याचिकेवर ४ जानेवारीला सुनावणी 
PM

नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांची लोकसभेतून हकालपट्टी झाल्यानंतर त्यांचे सरकारी निवासस्थानाचे वाटप रद्द करण्यास आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेवर आता दिल्ली उच्च न्यायालयात ४ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. संसदेतील त्यांच्या हकालपट्टीविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ३ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवासस्थानासंबंधातील याचिकेवर त्यानंतर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

न्यायाधीश सुब्रह्मण्यम प्रसाद यांनी सांगितले की, मोईत्रा यांनी लोकसभेतून त्यांच्या हकालपट्टीला एका वेगळ्या याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असल्याने उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर परिणाम करणारा ठरू शकेल. तुम्ही रिट याचिका दाखल करून  हकालपट्टीच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. अंतरिम अर्जात, आदेशाला स्थगिती मिळावी यासाठीही एक प्रार्थना असू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास त्याचे परिणाम पुढे येतील. ज्यात तुमच्या निलंबनाचा समावेश असेल. जर तुम्ही या न्यायालयाला आदेश देण्यासाठी आमंत्रित करत असाल, तर त्याचा थेट फटका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या रिट याचिकेवर पडेल.

'सर्वोच्च न्यायालय २ जानेवारीला सुरू होत आहे. त्यामुळे आम्ही ४ जानेवारीला त्यावर सुनावणी करू,' असे न्यायमूर्ती प्रसाद म्हणाले.

मोईत्रा यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला विनंती केली की, ज्याने हे वाटप रद्द करण्याचा आदेश पारित केला आहे, त्यांनी या याचिकेवर ४ जानेवारीपूर्वी उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दिवससंपदा संचालनालयाचा ११ डिसेंबरचा आदेश बाजूला ठेवण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. पर्यायाने, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होईपर्यंत मोईत्रा यांना निवासस्थानाचा ताबा ठेवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.

मोईत्रांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील पिनाकी मिश्रा यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्या केवळ ३१ मे २०२४ पर्यंत सरकारी निवासस्थानाचा ताबा मिळवू इच्छित आहेत.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in