नवी दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठाचा विद्यार्थी नेता आणि दहशतवादविरोधी यूएपीए कायद्यांतर्गत आरोपी उमर खालिद याने या कायद्यांतर्गत जामीन द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी या याचिकेवरील सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलली. फेब्रुवारी २०२० साली उत्तर दिल्लीत झालेल्या दंगलीचा कट रचल्याप्रकरणी उमर खालिदवर खटला सुरू आहे. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोर्इ आणि बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा तपशीलवार विचार करावा लागणार असल्याने जामिनाची सुनावणी पुढे ढकलल्याची माहिती दिली.
खंडपीठ पुढे म्हणाले की, या प्रकरणातील एक एक कागद आम्हाला बारकार्इने तपासावा लागणार आहे. आरोपाबाबत उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांच्या आधारे जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला आहे, असे न्यायालयाने आरोपीचे वकील कपिल सिब्बल यांना सांगितले. न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा यांनी ९ ऑगस्ट रोजी या खटल्यातून माघार घेतली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी खालिदचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. खालिद सातत्याने सह आरोपींच्या संपर्कात होता आणि त्याच्यावरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे आहेत. असे सांगून न्यायालयाने जामीन नाकारला होता. त्या निर्णयाच्या विरोधात खालिदने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
दंगलीत ५३ जणांचा बळी गेला होता !
खालिदसोबत शार्जिल इमाम आणि अन्य अनेक जणांना यूएपीए या दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच आयपीसीची अनेक कलमे त्यांच्यावर लावण्यात आली आहेत. फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या या दंगलीत ५३ लोक मृत झाले होत, तर ७०० जण जखमी झाले होते. या दंगलीचा कट रचल्याचा गुन्हा या सर्वांवर लावण्यात आला आहे.
